राज्य सरकारने वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करून याबाबत स्पष्टता आणली आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम पंच्याऐंशी अंतर्गत एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये झालेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या कलमानुसार तहसीलदारांना वाटणीची प्रक्रिया पार पाडण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन वाटणीपत्र नोंदणीसाठी सादर करत होते. अशा प्रकरणांमध्ये स्पष्ट नियम नसल्यामुळे निबंधक कार्यालयांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता आणि आर्थिक भारही वाढत होता. शासनाच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर महसूल विभागाने नव्या परिपत्रकाद्वारे ही विसंगती दूर केली आहे.
नवीन निर्णयानुसार, आता वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. ही सवलत तहसीलदार स्तरावर होणाऱ्या वाटणीप्रक्रियेस लागू राहणारच आहे, तसेच आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्रांनाही लागू असेल. म्हणजेच शेतकरी कोणत्याही कार्यालयातून प्रक्रिया पूर्ण केली तरी त्यांना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. या निर्णयाचा लाभ विशेषतः वारसा हक्काने जमीन मिळालेल्या सहधारकांना होणार आहे. एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये झालेल्या जमिनीच्या वाटणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याने अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. तसेच कागदोपत्री नोंदणी वाढून जमीन मालकी अधिक स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करणे आणि जमीन वाटणी प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे. पूर्वी नोंदणी शुल्क हे जमिनीच्या किमतीच्या सुमारे एक टक्क्यांपर्यंत आकारले जात होते, त्यामुळे अनेक शेतकरी अधिकृत नोंदणी टाळत होते. परिणामी, कौटुंबिक वाद वाढत आणि जमीन हक्काबाबत अस्पष्टता निर्माण होत होती. आता शुल्क माफीमुळे शेतकरी सहजपणे वाटणीपत्र नोंदणी करू शकतील. यामुळे जमिनीचे कायदेशीर हक्क स्पष्ट होतील, वाद कमी होतील आणि ग्रामीण भागातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. प्रशासनालाही यामुळे जमीन अभिलेख व्यवस्थित ठेवणे सोपे जाणार आहे. वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफीचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला असून, जमीन व्यवस्थापन आणि कुटुंबातील समन्वय सुधारण्यासाठीही तो महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.