अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयात कर बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे जागतिक व्यापारात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित करांना असलेला कोणताही कायदेशीर आधार आता संपुष्टात आला असून, ज्या कंपन्यांना या जाचक कराचा फटका बसला होता, त्यांनी आता आपल्या पैशांच्या परतफेडीसाठी आक्रमक मागणी सुरू केली आहे. न्यायालयाच्या या निकालाने प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.
न्यायालयाच्या या आदेशानुसार, सरकारने आतापर्यंत कराच्या स्वरूपात गोळा केलेली प्रचंड धनराशी संबंधित उद्योगांना परत करणे बंधनकारक आहे. एका अंदाजानुसार, साधारणपणे एकशे साठ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम या करांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत जमा झाली होती. ही सर्व रक्कम आता कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कंपन्यांना परत दिली जाणार असून, ही परताव्याची प्रक्रिया अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकणारी ठरेल, असे मानले जात आहे.
परतफेडीची ही क्लिष्ट प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अमेरिकेच्या सीमाशुल्क विभागाने आता एक विशेष आणि स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. ज्या कंपन्यांनी हा कर भरला होता, त्यांना विहित नमुन्यात अर्ज करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही संपूर्ण मोहीम विविध टप्प्यांवर राबवली जाणार असून, प्रत्येक अर्जाची आणि कर भरल्याच्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी केल्यानंतरच प्रत्यक्ष रक्कम संबंधित कंपन्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम उद्योगांवर होणार असला तरी, त्याचा लाभ सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार का, याबाबत मात्र साशंकता व्यक्त केली जात आहे. जेव्हा हा कर लागू करण्यात आला होता, तेव्हा अनेक कंपन्यांनी तो भार वस्तूंच्या किमती वाढवून सर्वसामान्य ग्राहकांवर टाकला होता. आता सरकारकडून रक्कम परत मिळणार असली, तरी कंपन्या ग्राहकांना किमतीत सवलत देऊन हा लाभ हस्तांतरित करतीलच, याची कोणतीही खात्री नसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे अमेरिकेची व्यापार धोरणे आणि राष्ट्राध्यक्षांचे विशेष कार्यकारी अधिकार यावर आता नव्याने खल सुरू झाला आहे. अनेक बड्या कंपन्यांनी दीर्घकाळ कायदेशीर लढा दिल्यानंतर हा विजय मिळवला असून, भविष्यात अशा प्रकारचे अनियंत्रित कर लादण्यापूर्वी त्यावर संसदेचे किंवा न्यायपालिकेचे अधिक नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याचे मत आता कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.