स्वतंत्र बातमी

राज्यातील शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्यात वृद्धी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक यांना आता दरवर्षी किमान पन्नास तासांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण प्रत्यक्ष आणि संगणकीय अशा दोन्ही माध्यमांतून दिले जाणार असून, त्याचे संपूर्ण नियोजन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत केले जाणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शिक्षकांनी सज्ज होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. नवीन तंत्रज्ञान, डिजिटल साधने आणि कौशल्याधारित शिक्षण या गोष्टींचा प्रभावी वापर शिक्षकांना करता यावा, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या निर्धारित पन्नास तासांपैकी तीस तास प्रत्यक्ष वर्गांमधील प्रशिक्षण आणि वीस तास संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाइन प्रशिक्षणाचा समावेश असणार आहे.

ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी ‘दीक्षा’, ‘स्वयम’, ‘निष्ठा’ यांसारख्या राष्ट्रीय आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत व्यासपीठांचा वापर केला जाणार आहे. शिक्षकांनी दर महिन्याला किमान दोन तासांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष प्रशिक्षण हे राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आयोजित केले जाईल. प्रत्येक प्रशिक्षण गटात सुमारे चाळीस ते पन्नास शिक्षकांचा सहभाग असेल. या प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहील.

प्रशिक्षण प्रक्रियेवर काटेकोर देखरेख ठेवण्यासाठी एक केंद्रीकृत नोंदणी प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. प्रशिक्षणास अनुपस्थित राहणाऱ्या किंवा ते अपूर्ण ठेवणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे. ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी बहुउद्देशीय संगणक केंद्रांचा वापर करण्यात येणार आहे. ही केंद्रे ‘उत्कृष्टता केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. नवीन अभ्यासक्रम आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन पद्धतीमुळे शिक्षकांनी स्वतःचे कौशल्य अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयावर शिक्षक संघटनांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वाढत्या तांत्रिक कामकाजामुळे प्रशिक्षणाचा अतिरिक्त ताण वाढेल अशी भीती काही शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षण विकास मंचचे माधव सूर्यवंशी यांनी या प्रशिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उपस्थितीवर लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघटनेचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुळे यांनी सरसकट प्रशिक्षणाऐवजी कौशल्यातील कमतरतेनुसार प्रशिक्षण देण्याची सूचना केली आहे. वाशी येथील शिक्षक तुषार म्हात्रे यांनी प्रशिक्षित आणि अनुभवी मार्गदर्शकांची अनुपलब्धता ही या मोहिमेतील मोठी समस्या असल्याचे नमूद केले आहे.