वैज्ञानिक संस्थांमधील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने एक अभिनव पाऊल उचलले आहे. शास्त्रज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या पहिल्या तुकडीसाठी प्रशासन आणि शासन या विषयावरील एका विशेष औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश वैज्ञानिकांना केवळ त्यांच्या विषयातच नव्हे, तर प्रशासकीय कामांमध्येही निष्णात बनवणे हा आहे, जेणेकरून संस्थात्मक निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान होऊ शकेल.
या प्रशिक्षणातील सहभागींना सरकारी कामकाजाच्या पद्धती, धोरण निर्मिती आणि व्यवस्थापन कौशल्यांची सखोल माहिती देण्यात आली. अनेकदा शास्त्रज्ञांना प्रयोगशाळेतील कामाचा दांडगा अनुभव असतो, परंतु प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना अडचणी येतात. ही उणीव भरून काढण्यासाठी या अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली असून, यामुळे संशोधनासोबतच संस्थांचे नेतृत्व करण्याची क्षमता त्यांच्यात विकसित होईल.
प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात देशभरातील विविध नामांकित संस्थांमधील निवडक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये एकूण पन्नास शास्त्रज्ञांचा समावेश होता. या सर्वांना आधुनिक प्रशासकीय साधने, आर्थिक नियमावली आणि कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे, याचे प्रात्यक्षिकांसह शिक्षण देण्यात आले. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे आता हे शास्त्रज्ञ आपल्या विभागाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने करू शकतील.
सरकारच्या मते, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी केवळ प्रयोग पुरेसे नसून, त्याला उत्तम प्रशासनाची जोड मिळणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखादा शास्त्रज्ञ प्रशासकीय पदे भूषवतो, तेव्हा त्याला सरकारी नियमांची माहिती असणे फायदेशीर ठरते. या प्रशिक्षणामुळे नोकरशाही आणि वैज्ञानिक यांच्यातील समन्वयातील अडथळे दूर होतील आणि प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी लागणारा वेळही वाचेल.
समापन समारंभात बोलताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले. भविष्यात अशा प्रकारचे आणखी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जाणार असून, त्यामध्ये अधिक शिक्षणतज्ज्ञांना सामावून घेण्याचा मानस आहे. या पहिल्या तुकडीच्या यशामुळे देशातील वैज्ञानिक संस्थांच्या कार्यसंस्कृतीत सकारात्मक बदल घडतील आणि संशोधनासाठी एक पोषक प्रशासकीय वातावरण तयार होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.