केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करण्यास तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारने या संदर्भातील नवीन तात्पुरता पुरवठा नियमन आदेश जारी केला आहे. हे निर्बंध सुरुवातीला नव्वद दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील. या नियमांमुळे आता व्यावसायिक संस्थांना अधिकृत घाऊक पुरवठा केंद्रांवरूनच इंधनाची खरेदी करावी लागणार आहे.
दरांमधील फरकामुळे निर्णय
जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे किरकोळ इंधन दर आणि घाऊक इंधन दर यांच्यात लक्षणीय तफावत निर्माण झाली आहे. नवी दिल्ली येथे पेट्रोल पंपावर डिझेलचा दर प्रति लिटर पंच्याण्णव रुपये वीस पैसे आहे. तर घाऊक खरेदीसाठी हाच दर प्रति लिटर एकशे चौतीस रुपये पन्नास पैसे इतका आहे. यामुळे बांधकाम कंपन्या आणि व्यावसायिक संस्थांनी किरकोळ पंपांवरून खरेदी सुरू केल्याने इंधनाची मागणी अचानक वाढली होती.
खरेदीवर मर्यादा निश्चित
किरकोळ ग्राहकांसाठी असलेला साठा इतरत्र वळवला जाऊ नये म्हणून सरकारने नवीन नियमावलीत डिझेल खरेदीची मर्यादा ठरवून दिली आहे. आता कोणत्याही एका वाहनाला किंवा ग्राहकाला किरकोळ पेट्रोल पंपावरून एका दिवसात जास्तीत जास्त दोनशे लिटरपेक्षा जास्त डिझेल दिले जाणार नाही. तसेच पेट्रोल पंपावरून घेतलेल्या डिझेलची पुन्हा विक्री करण्यास कायद्याने पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. ही खरेदी केवळ अधिकृत आणि सुरक्षित डब्यांमध्येच करणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तुटवडा रोखण्यासाठी पाऊल
घाऊक ग्राहकांनी किरकोळ पंपांवर गर्दी केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर जीवनावश्यक सेवा विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. हा धोका टाळण्यासाठी आणि बाजारात सर्वसामान्यांसाठी इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंधनाचा साठा समप्रमाणात उपलब्ध व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
गैरव्यवहारांवर कडक कारवाई
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तेल कंपन्यांवर सोपवण्यात आली असून राज्य सरकारांना काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खरेदीदार आणि पेट्रोल पंप चालक या दोघांवरही जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कोणत्याही भागात असामान्य विक्री आढळल्यास जिल्हा पुरवठा विभाग आणि पोलिसांमार्फत तात्काळ तपासणी केली जाईल. तथापि, विशेष परिस्थितीत काही घटकांना या नियमातून सूट देण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवला आहे.