राज्यात शंभर टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी आभा कार्ड सक्ती करण्यात आली होती. एका परिपत्रकातील ही जाचक अट रद्द करत शिक्षण विभागाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. शिक्षण उपसंचालक यांनी दहा जून 2026 रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
वैद्यकीय देयकांची चिंता दूर
यापूर्वी बावीस मे दोन हजार सवीस रोजी शिक्षण विभागाने काढलेल्या पत्रात, राज्यातील अनुदानित खाजगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना आभा कार्ड काढणे बंधनकारक केले होते. मात्र, त्या पत्रातील परिच्छेद तीनमध्ये यापुढे कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे देयक स्वीकारले जाणार नाही, असा उल्लेख करण्यात आला होता. या नियमामुळे शिक्षक वर्गात संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
नवीन शुध्दीपत्रकाद्वारे दुरुस्ती
अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने यातील त्रुटी तेवीस मे रोजी पत्र देऊन निदर्शनास आणली होती. या प्रकरणी शिक्षण संचालनालयाने तातडीने शुध्दीप्रत्रक जारी केले आहे. वैद्यकीय देयक न स्वीकारण्याची ती ओळ पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याचे यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय बिल रोखले जाणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. शासन निर्णय घेताना संबंधित घटकांना विश्वासात घेते, असे संघटना नेते सतीश जगताप यांनी वर्धा येथे नमूद केले.
पाच लाखांचे आरोग्य संरक्षण
नवीन परिपत्रकानुसार, विस्तारीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्रति कुटुंब, प्रति वर्ष पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण लाभ मिळण्यास पात्र आहेत. हा लाभ मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांची आर्थिक कोंडी टळली आहे.
शिक्षण विभागाचे आवाहन
या योजनांचे लाभ घेण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले आभा कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन अधीक्षकांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे कार्ड सहज काढता यावे म्हणून पत्रासोबत मार्गदर्शक कार्यपद्धती जोडण्यात आली आहे.