कर्नाटकातील किनारपट्टी भागातील शासकीय शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाने सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून आर्थिक सहाय्य मंजूर केले आहे. कर्नाटक विधानपरिषदेचे सदस्य मंजुनाथ भांडारी यांनी ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था लक्षात घेऊन हा मुद्दा पुढे आणला होता. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी त्यांनी संबंधित शाळांना भेट देऊन त्यांच्या गरजा समजून घेतल्या आणि त्यानंतर कंपनीकडे विशेष निधीची मागणी केली होती.
या भागातील अनेक शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असली तरी आवश्यक वर्गखोल्या आणि सुविधा उपलब्ध नसल्याचे भांडारी यांनी निदर्शनास आणले. गरीब आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी सुसज्ज इमारतींची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांनी कंपनीच्या संचालकांना पत्र लिहून निधीची मागणी केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत कंपनीने विविध शाळांसाठी निधी मंजूर केला आहे.
उडुपी जिल्ह्यातील हेब्री तालुक्यातील मुनीयाळू कर्नाटक सार्वजनिक प्राथमिक शाळेसाठी पंच्याण्णव लाख रुपये, हेब्री शासकीय नमुना उच्च प्राथमिक शाळेसाठी पंच्याण्णव लाख रुपये आणि हेब्री शासकीय पूर्वविद्यापीठ महाविद्यालयासाठी अठ्ठ्याहत्तर लाख आठ्याऐंशी हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय बजागोळी, सिद्धापूर आणि बसरूर येथील शासकीय उच्च माध्यमिक शाळांना प्रत्येकी अठ्ठ्याहत्तर लाख आठ्याऐंशी हजार रुपये देण्यात आले असून एकूण निधी दोन कोटी तीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातही विविध प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. बेंजनपडावू शासकीय पूर्वविद्यापीठ महाविद्यालयात सुसज्ज सभागृह उभारण्यासाठी ब्याण्णव लाख रुपये देण्यात आले असून तीन नवीन वर्गखोल्यांसाठी चाळीस लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच वामदापडावू शासकीय नमुना उच्च प्राथमिक शाळेसाठी नवीन इमारत उभारण्यासाठी ऐंशी लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
या निधीच्या माध्यमातून शासकीय शाळांचे स्वरूप बदलून ग्रामीण शिक्षण क्षेत्रात नवी आशा निर्माण होईल, असा विश्वास मंजुनाथ भांडारी यांनी व्यक्त केला. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील आणि शासकीय शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल, असे त्यांनी नमूद केले.