केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अर्थात सीबीएसईच्या निकालानंतरच्या सेवा संकेतस्थळावर निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी चेन्नई येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मद्रास आणि कानपूर येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था येथील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी विद्यार्थ्यांकडून आणि पालकांकडून आलेल्या तक्रारींची दखल घेत हा निर्णय घेतला. निकालानंतर पुनर्मूल्यांकन आणि गुणपडताळणी प्रक्रियेदरम्यान संकेतस्थळ सतत बंद पडत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त होत होती.
शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांच्या तज्ज्ञांचे पथक संकेतस्थळाची स्थिरता, सर्व्हरची कार्यक्षमता आणि संपूर्ण माहिती-तंत्रज्ञान यंत्रणेची मजबुती यांची तपासणी करणार आहे. तसेच प्रवेश पडताळणी व्यवस्था, वापरकर्त्यांना प्रवेश देणारी प्रणाली आणि शुल्क भरण्याची यंत्रणा अचूकपणे कार्यरत राहील यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यावर्षी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनासाठी पडद्यावरील मूल्यमापन प्रणाली लागू केली होती. या प्रणालीअंतर्गत जवळपास अठ्याण्णव लाख उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करण्यात आले. मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संकेतस्थळावर सतत अडथळे येत होते. सुरुवातीला उत्तरपत्रिकांच्या प्रती मिळविण्याची मुदत १९ मेपर्यंत होती; परंतु वाढत्या तांत्रिक अडचणींमुळे ही मुदत दोन वेळा वाढवून आता २७ मेपर्यंत करण्यात आली आहे.
शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शुल्क भरणा प्रणालीत संपूर्ण बदल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. यासाठी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. त्यानंतर भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि इंडियन बँक या चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बँका शुल्क भरणा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि स्थिर करण्यासाठी सहकार्य करणार आहेत.
शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, जादा शुल्क वसूल झाल्यास विद्यार्थ्यांना स्वयंचलित परतावा दिला जाईल, तर कमी शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांशी स्वतंत्र संपर्क साधण्यात येईल. विद्यार्थ्यांसाठी पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सुलभ पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्या मते, शिक्षण मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सुरळीत होतील आणि विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकन सेवांचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याविना घेता येईल.