केंद्र सरकारने फ्रान्स देशाकडून आणखी एकशे चौदा राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबन आणण्याच्या उद्देशाने या महाकाय करारातील तब्बल नव्वद विमानांची निर्मिती थेट भारतामध्येच केली जाणार आहे. राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण संपादन समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने फ्रान्स सरकारला पाठवण्यासाठी आवश्यक असणारे अधिकृत विनंती पत्र पूर्णपणे अंतिम केले आहे. हे पत्र येत्या काही आठवड्यांतच फ्रान्सला पाठवले जाणार आहे.
या करारानुसार, एकशे चौदा लढाऊ विमानांपैकी चोवीस विमाने फ्रान्समधून पूर्णपणे तयार स्थितीत भारतात आणली जातील. उर्वरित नव्वद विमानांची निर्मिती फ्रान्सची आघाडीची विमान उत्पादक कंपनी आणि भारतातील एका भागीदार कंपनीच्या माध्यमातून देशातच केली जाईल. या स्वदेशी निर्मिती प्रक्रियेमुळे या विमानांमध्ये जवळपास पन्नास टक्के सामग्री भारतीय बनावटीची असेल, ज्यामुळे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला आणि मेक इन इंडिया धोरणाला खूप मोठी चालना मिळणार आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर या कराराला वेग आला आहे. राष्ट्रपती मॅक्रॉन हे मुंबई येथे दाखल झाले असून, तिथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे स्वागत केले आहे. या दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रपती मॅक्रॉन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार असून, दोन्ही देशांमधील नवोपक्रम वर्षाचे उद्घाटनही केले जाईल. तसेच बेंगळुरू येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि फ्रान्सच्या सशस्त्र सेना मंत्री कॅथरीन वौटरिन यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या वार्षिक संरक्षण संवादात या विमानांच्या तांत्रिक आणि औद्योगिक सहकार्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय वायुसेनेकडे सध्या मंजूर असलेल्या बेचाळीस तुकड्यांच्या तुलनेत केवळ एकोणतीस तुकड्या उपलब्ध आहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी हे नवीन राफेल प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. वायुसेनेकडे आधीपासूनच छत्तीस राफेल विमाने कार्यरत आहेत, तर नौदलासाठी देखील सव्वीस राफेल-मरीन विमानांची खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. एकाच प्रकारची विमाने ताफ्यात आल्यामुळे सैन्याचा वाहतूक, देखभाल आणि वैमानिकांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. भारत या विमानांमध्ये स्वतःची स्वदेशी क्षेपणास्त्रे जसे की अस्त्रा आणि ब्रह्मोस-नेक्स्ट जनरेशन जोडण्यासाठी फ्रान्सकडून महत्त्वाच्या तांत्रिक दस्तऐवजांची मागणी करत आहे.
वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह हे देखील पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला या संदर्भात फ्रान्सचा दौरा करणार आहेत. भारताचे स्वतःचे पाचव्या पिढीचे प्रगत मध्यम लढाऊ विमान सन २०३५ नंतर सेवेत येण्याची शक्यता असल्याने, त्या मधल्या काळातील विमानांची कमतरता भरून काढण्यासाठी हे राफेल विमाने वायुसेनेचे मुख्य कवच ठरतील. व्यावसायिक वाटाघाटी पूर्ण करून चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत या करारावर अंतिम स्वाक्षरी करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असून, या संरक्षण व्यवहारामुळे भारत आणि फ्रान्स देशातील धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होणार आहे.