भारत आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांनी दुर्मिळ खनिजांच्या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, विद्युत वाहने आणि संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर सध्या चीनचे वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व कमी करण्यासाठी आणि आपल्या औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताने व्हिएतनामसोबत हातमिळवणी केली असून, यामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना एक नवी दिशा मिळणार आहे.
व्हिएतनाममध्ये दुर्मिळ खनिजांचे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे साठे असून त्यांचे उत्खनन करण्यासाठी भारताचे तांत्रिक सहकार्य घेतले जाणार आहे. या करारानुसार, दोन्ही देश मिळून खनिजांचे शोधकार्य, उत्खनन आणि शुद्धीकरण या प्रक्रियेवर भर देणार आहेत. भारताच्या खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड या कंपनीने या संदर्भात व्हिएतनाममधील सरकारी संस्थांशी प्राथमिक चर्चा पूर्ण केली असून, लवकरच या प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
जागतिक स्तरावर सेमीकंडक्टर आणि हरित ऊर्जा साधनांची मागणी वाढत असताना, दुर्मिळ खनिजांची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. व्हिएतनाममधील साठ्यांचा वापर करून भारत आपली आयात वरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या खनिज साठ्यांमध्ये प्रामुख्याने लॅन्थेनम, सेरियम आणि निओडीमियम यांसारख्या मौल्यवान घटकांचा समावेश आहे, जे भ्रमणध्वनी आणि संगणक निर्मितीमध्ये महत्त्वाचे असतात.
या सहकार्यामुळे केवळ व्यापारात वाढ होणार नाही, तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचे धोरणात्मक महत्त्वही वाढणार आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जगभरातील अनेक देश आता पर्यायी पुरवठा साखळी शोधत आहेत, अशा वेळी भारत आणि व्हिएतनामचे हे सहकार्य जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरेल. उभय देशांनी या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि संशोधनासाठी संयुक्त निधी उभारण्यावरही विचार विनिमय केला आहे.
हा करार भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ मोहिमेला बळकटी देणारा ठरणार आहे. आगामी दहा ते पंधरा वर्षांच्या ऊर्जेच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या गरजा लक्षात घेता, दुर्मिळ खनिजांचे हे स्त्रोत भारतासाठी वरदान ठरू शकतात. दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटींमध्ये या विषयाला प्राधान्य देण्यात आले असून, आगामी काळात खनिज प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी करण्यासाठी गुंतवणूक होण्याची चिन्हे आहेत. या प्रयत्नांमुळे भारत भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत आपले स्थान अधिक भक्कम करेल.