भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर, विशेषतः गुजरातच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ सध्या एक आंतरराष्ट्रीय पेच निर्माण झाला आहे. सुमारे वीस लाख बॅरल कच्चे तेल घेऊन आलेले डेर्या नावाचे एक अतिविशाल इराणी टँकर गेल्या काही दिवसांपासून तेथे उभे आहे. मात्र, अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे आणि तांत्रिक नियमांमुळे भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी हे कच्चे तेल स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेने इराणच्या तेलावर लावलेले निर्बंध आणि त्यातून दिलेली तात्पुरती सवलत. मार्च २०२६ मध्ये, अमेरिकेने जागतिक तेल बाजारपेठेतील पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तीस दिवसांची विशेष सवलत जाहीर केली होती. २० मार्च २०२६ पूर्वी जहाजावर भरलेले इराणी तेल खरेदी करण्यास परवानगी होती. डेर्या या टँकरमध्ये तेल २८ मार्च २०२६ रोजी भरले गेले होते. ही तारीख अमेरिकेच्या सवलतीच्या मुदतीनंतरची असल्याने, हे तेल खरेदी करणे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन ठरेल. जर एखाद्या भारतीय कंपनीने हे तेल विकत घेतले, तर त्या कंपनीवर अमेरिकेचे दुय्यम निर्बंध लागू होऊ शकतात. असे झाल्यास, त्या कंपनीला जागतिक बँकिंग प्रणालीतून बाहेर काढले जाऊ शकते किंवा अमेरिकेसोबत व्यापार करण्यास बंदी येऊ शकते. भारतीय रिफायनऱ्यांनी हा धोका पत्करण्यास नकार दिला असून, त्यांनी अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे.
इराणच्या राष्ट्रीय इराणी टँकर कंपनीद्वारे चालवले जाणारे हे जहाज आता पर्यायी खरेदीदाराच्या शोधात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी नकार दिल्यानंतर, हे तेल खरेदी करण्याची तयारी केवळ चीन दाखवू शकतो. चीनकडे स्वतःची स्वतंत्र पेमेंट यंत्रणा असल्याने त्यांना अमेरिकन निर्बंधांची फारशी भीती नसते. भारत आपल्या गरजेच्या पंच्याऐंशी टक्के तेल आयात करतो. गेल्या काही वर्षांत रशियाकडून मिळणाऱ्या स्वस्त तेलामुळे भारताची इराणवरील निर्भरता कमी झाली आहे. २०१९ पासून भारताने इराणकडून तेल खरेदी करणे अधिकृतपणे बंद केले होते, परंतु अलीकडे काही प्रमाणात सूट मिळाल्याने पुन्हा व्यवहार सुरू झाले होते. मात्र, डेर्या टँकरच्या बाबतीत भारताने नियमांना महत्त्व देऊन राष्ट्रीय हित जोपासले आहे.