भारत आणि नेपाळ या दोन देशांमधील संबंध केवळ राजकीय नसून ते रोटी-बेटीचे आहेत. मात्र, अलीकडच्या काळात नेपाळ सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. नेपाळच्या बालेन शाह सरकारने आता भारतातून शंभर रुपयांहून अधिक किमतीच्या वस्तू खरेदी करून नेपाळमध्ये नेणाऱ्या नागरिकांवर भन्सार म्हणजेच सीमा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सीमेवरील मुक्त व्यापाराला मोठा धक्का बसला आहे.
यापूर्वी भारत-नेपाळ सीमेवर स्थानिक नागरिकांना घरगुती वापरासाठी ठराविक मर्यादेपर्यंत वस्तू विनाशुल्क नेण्याची मुभा होती. मात्र, नव्या नियमानुसार जर एखादी व्यक्ती शंभर भारतीय रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सामान घेऊन नेपाळमध्ये प्रवेश करत असेल, तर तिला सीमा शुल्क केंद्रावर भन्सार कर भरावा लागेल. हा नियम केवळ व्यापाऱ्यांसाठीच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही बंधनकारक करण्यात आला आहे. अगदी एकशे एक रुपयांची खरेदी असली तरी त्यावर कर आकारला जात असल्याने स्थानिक ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे.
नेपाळ सरकारने हा कठोर निर्णय घेण्यामागे दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहे. नेपाळमधील अनेक नागरिक जीवनावश्यक वस्तू, कपडे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स खरेदीसाठी भारतीय बाजारपेठांवर अवलंबून असतात. यामुळे नेपाळमधील स्थानिक व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे सरकारचे मत आहे. सीमा शुल्काच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत भर टाकणे आणि अवैध मार्गाने होणारी आयात रोखणे हा यामागचा तांत्रिक उद्देश आहे. नेपाळच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी महसूल गळती थांबवणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका उत्तर प्रदेश, बिहार आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील भारतीय बाजारपेठांना बसत आहे. रुपैडिहा, बनबसा, जोगबनी आणि रक्सौल यांसारख्या बाजारपेठांमध्ये नेपाळी ग्राहकांची मोठी गर्दी असते. मात्र, शंभर रुपयांची मर्यादा अतिशय कमी असल्याने नागरिक आता खरेदी टाळत आहेत. एका किलो चहापावडर किंवा काही बिस्किटांच्या पुड्यांमुळेही ही मर्यादा ओलांडली जाते, ज्यामुळे तासनतास भन्सारच्या रांगेत उभे राहावे लागते.
नेपाळमधील नागरिकांसाठी हा निर्णय आर्थिक ओझे वाढवणारा ठरत आहे. अनेक गरीब कुटुंबे सण-समारंभासाठी भारतातून स्वस्त दरात वस्तू खरेदी करतात. आता त्यांना या वस्तू महाग पडत आहेत. तसेच, सीमा शुल्काची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने आणि चेकपोस्टवर अपुरी कर्मचारी संख्या असल्याने नागरिकांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. ठिकठिकाणी ध्वनिक्षेपकाद्वारे या नव्या नियमाची माहिती दिली जात असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.