अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घोषित केला आहे. या सागरी मार्गातून प्रवास करणाऱ्या सर्व जहाजांवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि त्यांच्या हालचालींवर देखरेख करण्याचा अधिकार केवळ आपलाच असल्याचे इराणने स्पष्टपणे मांडले आहे. जागतिक तेल वाहतुकीसाठी जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या या मार्गावर स्वतःची पकड अधिक घट्ट करण्याच्या उद्देशाने इराणने हे पाऊल उचलले आहे.
इराणने आपल्या नवीन धोरणात असे जाहीर केले आहे की, विशिष्ट मित्र देशांच्या जहाजांना या मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी सवलत दिली जाईल, परंतु शत्रूराष्ट्रांच्या जहाजांवर कडक निर्बंध कायम राहतील. यामध्ये प्रामुख्याने इराकच्या जहाजांना कोणत्याही अडथळ्याविना या सामुद्रधुनीतून जाण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, इतर देशांच्या जहाजांसाठी नियमावली अधिक कठोर करण्यात आली असून, त्यांना इराणच्या अटींचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
सध्या सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा हिस्सा याच सागरी मार्गातून जातो, त्यामुळे येथे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही अडथळ्याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. जहाजांची वर्दळ लक्षणीयरीत्या घटल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
युद्धाच्या प्रारंभापासूनच इराणने या सामुद्रधुनीवर आपले नियंत्रण वाढवले असून अनेक संशयास्पद जहाजांना रोखून धरले आहे. या परिसरातील वाढते हल्ले, स्फोट आणि सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे अनेक जागतिक वाहतूक कंपन्यांनी या मार्गावरून प्रवास करणे टाळले आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार साखळीवर याचे गंभीर परिणाम दिसून येत असून जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही मर्यादा येत आहेत.
या एकूणच परिस्थितीत इराणचा हा निर्णय राजनैतिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. काही देशांना दिलासा देऊन उर्वरित जगावर दबाव निर्माण करण्याची रणनीती इराणने अवलंबल्याचे दिसून येते. या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या परिसरातील लष्करी आणि राजकीय तणाव आणखी वाढण्याची भीती जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.