जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची एप्रिल २०२६ च्या अखेरीस ऑस्ट्रेलियाच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश जपानची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि ऑस्ट्रेलियाकडून इंधन पुरवठ्याचे ठोस आश्वासन मिळवणे हा आहे. मध्य पूर्वेतील इराण-इस्रायल संघर्षामुळे इंधनाचा जागतिक पुरवठा विस्कळीत होत असताना हा दौरा अत्यंत कळीचा मानला जात आहे.
जपान आपली ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. विशेषतः ऑस्ट्रेलिया जपानसाठी इंधनाचा सर्वात विश्वासार्ह स्रोत आहे. जपान आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे चाळीस टक्के लिक्विफाइड नैसर्गिक गॅस आणि साठ टक्के कोळसा एकट्या ऑस्ट्रेलियाकडून आयात करतो. इराण-इस्रायल युद्धामुळे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ प्रभावीपणे बंद झाली आहे, ज्यामुळे आखाती देशांतून येणारा पुरवठा धोक्यात आला आहे. अशा वेळी पंतप्रधान ताकाची ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्याकडून इंधनाचा कोणताही खंड न पडता पुरवठा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन मिळवणार आहेत. या दौऱ्याचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दुर्मीळ खनिजांची सुरक्षित साखळी निर्माण करणे. सध्या या खनिजांच्या बाजारपेठेवर चीनचे वर्चस्व आहे. जपानला हे अवलंबित्व कमी करायचे आहे. जपानने अलीकडेच फ्रान्ससोबत या विषयावर करार केला आहे. आता ऑस्ट्रेलियातील खाण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून जपान आपली स्वतःची ‘सप्लाय चेन’ मजबूत करू इच्छित आहे. प्रगत तंत्रज्ञान असलेली उत्पादने, सेमीकंडक्टर्स आणि विद्युत वाहनांसाठी लागणारी ही खनिजे मिळवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया जपानचा विशेष धोरणात्मक भागीदार ठरणार आहे. फक्त व्यापारच नाही, तर मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक धोरणावरही या भेटीत शिक्कामोर्तब होईल. इराणने केलेल्या नाकेबंदीमुळे जपानी जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळावा, यासाठी ऑस्ट्रेलियाची मुत्सद्दी आणि लष्करी मदत घेतली जाईल. दोन्ही देशांमधील परस्पर लष्करी सुलभता करार अंतर्गत संयुक्त लष्करी सराव आणि सायबर सुरक्षेवर चर्चा केली जाईल.
पंतप्रधान साने ताकाची यांचा हा दौरा जपानच्या सुट्ट्यांच्या काळात नियोजित आहे. या दौऱ्यात त्या केवळ ऑस्ट्रेलियाच नव्हे, तर व्हिएतनामलाही भेट देऊन ऊर्जा मदतीबाबत चर्चा करण्याची शक्यता आहे. ताकाची यांनी पंतप्रधान झाल्यापासून आर्थिक सुरक्षा हा विषय अजेंड्यावर सर्वात वर ठेवला आहे. ऑस्ट्रेलियन खाणकाम आणि ऊर्जा क्षेत्रात जपानकडून मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. हा दौरा केवळ इंधन खरेदीसाठी नाही, तर तो लोकशाही मूल्यांवर आधारित दोन देशांनी एकत्र येऊन जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून मिळणारे इंधन आश्वासन जपानच्या उद्योगांना जीवनदान देणारे ठरेल, असे मत तज्ञांनी मांडले आहे.