आशा स्वयंसेविकांना विमा कवच
दि. 28दि. 28 । जून । 2026
राज्यातील ८४ हजार आशा स्वयंसेविका आणि २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने हा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
८४,०००
राज्यात कार्यरत एकूण आशा स्वयंसेविका
₹२१,०००
विमा लाभासाठी कमाल मासिक वेतन मर्यादा
१
आरोग्य मंत्रालयाने दिलेला तातडीचा आदेश
५
लाभ मिळणारे इतर अल्प उत्पन्न कंत्राटी घटक
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ‘ईएसआयएस’ आरोग्य विमा योजना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून सद्यस्थितीत प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयातील विशेष बैठकीत हा निर्णय घेतला. या बैठकीला आरोग्य सचिव ई. रवींद्रन आणि कामगार विमा आयुक्त रमेश चव्हाण उपस्थित होते.
तात्कालिक परिणाम
आरोग्य विभागाने तातडीने तांत्रिक समिती स्थापन करून कंत्राटी कामगारांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील प्रदीर्घ असंतोष कमी होण्यास मदत झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सरकारने अल्प उत्पन्न कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कामगार विमा संचालनालयाला विहित मुदतीत अहवाल सादर करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
मंत्रालयात आरोग्य विभागाची उच्चस्तरीय बैठक
मंत्रालयातील आरोग्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात आयोजित बैठकीत या कल्याणकारी योजनेचा पाया रचला गेला. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे (NHM) संचालक संजय काटकर आणि शहरी आरोग्य आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे यांच्या उपस्थितीत विमा रचनेचे प्रारूप निश्चित करण्यात आले. शासकीय योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या आशा सेविकांना कंत्राटी स्वरूपामुळे आजवर सामाजिक सुरक्षा मिळत नव्हती. नवीन प्रस्तावामुळे हा प्रलंबित प्रश्न मिटणार असून आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत होणार आहे.
- बैठकीत रेशन दुकान कामगार आणि वाचनालय कर्मचाऱ्यांच्या समावेशावर चर्चा झाली.
- गंभीर आजार आणि अपघाताच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना रोखविरहित (कॅशलेस) उपचार मिळणार आहेत.
अल्प उत्पन्न घटकांवरील आर्थिक भार कमी होणार
सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या विमा योजनेचा लाभ केवळ आरोग्य क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून इतर कंत्राटी वर्गालाही जोडण्यात आले आहे. खासगी शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार संस्थांमधील कामगारांना या कक्षेत आणले जाईल. या निर्णयामुळे खाजगी रुग्णालयांमधील अवाढव्य वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चापासून या कुटुंबांना संरक्षण मिळेल. या प्रकरणातील आर्थिक तरतुदीचा सविस्तर अहवाल वित्त विभागाकडे पाठवण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत.
“आशा स्वयंसेविका आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देणे आमचे कर्तव्य आहे. आम्ही ईएसआयएस योजनेचा लाभ देण्यासाठी तातडीने सकारात्मक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
— प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र“कंत्राटी कामगारांना अनेक वर्षांपासून आरोग्य विम्याची प्रतीक्षा होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना संकट काळात मोठा आर्थिक दिलासा आणि वैद्यकीय आधार मिळेल.
- या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतील.
- महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्वाच्या काळात विशेष आर्थिक भत्ता दिला जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजना | राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) | प्रस्ताव मंजूर |
| पात्रता निकष | मासिक उत्पन्न २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी | कार्यरत |
| मुख्य लाभार्थी | ८४ हजार आशा स्वयंसेविका आणि कंत्राटी स्टाफ | नोंदवले |
| अंमलबजावणी | आरोग्य आणि कामगार विभागाचा संयुक्त आराखडा | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा लढा आणि सामाजिक सुरक्षेची गरज
महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या आशा स्वयंसेविका आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी दीर्घकाळापासून हक्काच्या वैद्यकीय सोयींसाठी संघर्ष करत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात जिवाची परवा न करता काम करणाऱ्या या वर्गाला हक्काचे विमा कवच नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. सद्यस्थितीतील शासकीय पुढाकारानंतर प्रशासनाने अधिक कडक नियमावलीसह हा विमा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी विविध कर्मचारी संघटनांनी मुंबईत आझाद मैदानावर अनेक आंदोलने केली होती. आरोग्य विभागाने आता इतर कंत्राटी क्षेत्रातील कामगारांची यादी गोळा करण्यास सुरुवात केली असून पुढील कॅबिनेट बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. नवीन अंतिम नियमावली शासन लवकरच घोषित करणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अचूक माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोग्य सेवा विस्कळीत होऊ नये म्हणून प्रशासनाने कर्मचारी संघटनांशी समन्वय राखला आहे. विविध शासकीय विभागांमधील समन्वय वाढवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर विमा क्षेत्र आणि खाजगी रुग्णालय व्यवस्थापन क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये मोठ्या करारांची शक्यता निर्माण झाली आहे. औषध निर्माण क्षेत्रातील पुरवठा साखळी अधिक व्यापक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वैद्यकीय विमा क्षेत्रातील उलाढाल या नवीन ग्राहक वर्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसत असून ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील सेवा अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम होणार आहेत. आशा सेविका अधिक सुरक्षित भावनेने काम करत असल्याने शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ थेट गरिबांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
कंत्राटी कर्मचारी वर्ग
कंत्राटी कर्मचारी आणि आशा स्वयंसेविका यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या प्रदीर्घ लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. नोकरीतील असुरक्षिततेच्या भावनेतून काम करणाऱ्या घटकांना यामुळे मोठा मानसिक आधार मिळाला आहे. आरोग्य कर्मचारी महासंघाने या कल्याणकारी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि अल्प वेतन धारक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्याचा आरोग्य मंत्रालयाचा निर्णय अत्यंत न्याय्य आणि प्रगतशील आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा पाया मजबूत ठेवणाऱ्या घटकांनाच आरोग्याची सुरक्षा न मिळणे ही मोठी विसंगती होती. केवळ मानधनात किरकोळ वाढ करण्यापेक्षा संपूर्ण कुटुंबाला कायमस्वरूपी वैद्यकीय विमा देणे हा अधिक प्रभावी उपाय ठरतो. कंत्राटी पद्धतीमधील त्रुटी दूर करून श्रमशक्तीला सन्मान देण्याचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. शासनाने यापुढील काळात प्रशासकीय लालफितीचा अडथळा दूर करून या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी विनाविलंब आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करणे काळाची गरज आहे.