स्वतंत्र बातमी

राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच प्रशासनाने तब्बल ९७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या आहेत. या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदींमुळे राज्याचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. शेती क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या ३६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. या कर्जमाफीचा पहिला हप्ता देण्यासाठी आता पुरवणी मागण्यांमध्ये २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे. याशिवाय साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्यासाठी आणखी २० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा तिजोरीवर पडला आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित मोठा खर्च आधीच तिजोरीवर आहे. आमदार निधी आणि जिल्हा नियोजन निधी सुरक्षित ठेवला जात असल्याने याचा थेट फटका पायाभूत विकास कामांच्या भांडवली खर्चाला बसणार आहे.

केंद्र सरकारने ‘मनरेगा’ योजनेत बदल करून ‘जी राम जी’ हा नवीन केंद्रीय कायदा १ जुलैपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन कायद्यानुसार मजुरीच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के आर्थिक भार राज्य सरकारवर टाकण्यात आला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला पुरवणी मागण्यांमध्ये ७,३६७ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करावी लागली आहे. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्याचा हक्काचा निधी २०२४ च्या अखेरपासून रोखून धरला आहे. राज्यातील पाणीपुरवठा योजना बंद पडू नयेत म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने स्वनिधीतून २२ हजार ८९८ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीतील १० हजार कोटी रुपये जुन्या कामांच्या तांत्रिक सुधारणेसाठी आणि ८,२३३ कोटी रुपये सुधारित योजनांसाठी खर्च होतील.