मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इंधन पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे. यावर मिझोराम सरकारने राज्यभरात काटकसरीचे आणि इंधन बचतीचे विविध उपाय जाहीर केले आहेत. राज्य सरकारने शासकीय खर्च कमी करण्याबरोबरच इंधनाचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी अनेक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिक आणि सरकारी यंत्रणांना इंधन बचतीचे आवाहन केल्यानंतर राज्य सरकारकडून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
मिझोराम सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर कुमार यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रत्येक शासकीय विभागातील वीस टक्के कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र आरोग्य सेवा, आपत्कालीन मदत, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, वाहतूक, आपत्ती व्यवस्थापन आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. शासकीय कामकाजावर कोणताही विपरित परिणाम होऊ नये यासाठी विभागनिहाय कर्तव्य याद्या तयार केल्या जाणार आहेत.
राजधानी आइझॉलमधील शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळांतही बदल करण्यात आले आहेत. वाहतूक कोंडी कमी करून इंधन बचत साध्य करण्यासाठी कार्यालये टप्प्याटप्प्याने सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, अनावश्यक शासकीय प्रवास टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले असून बैठका शक्य तितक्या दुरदृश्या प्रणालीच्या माध्यमातून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्याच्या दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे वाहतूक खर्च वाढत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
देशातील इतर अनेक राज्यांनीही अशाच प्रकारचे उपाय लागू केले आहेत. सिक्कीममध्ये मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग यांनी इंधन बचतीचा संदेश देण्यासाठी अधिकृत कार्यक्रमाला पायी जाऊन उपस्थिती लावली होती. आसाम सरकारने मंत्र्यांचे ताफे कमी करण्याबरोबरच शासकीय इंधन खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही इंधन बचतीसाठी ऑनलाइन सुनावण्या, वाहन सहप्रवास आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घरातून काम करण्याच्या सुविधा लागू केल्या आहेत.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर इंधन दर आणि पुरवठ्यावर परिणाम होत असून भारतासह अनेक देशांनी इंधन बचतीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. मिझोराम सरकारने लागू केलेले हे उपाय पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक हित, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी हे निर्णय अत्यंत आवश्यक असल्याचे राज्य प्रशासनाने म्हटले आहे.