म्हाडा समूह पुनर्विकासातून सव्वा लाख घरे!

मुंबई येथून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून म्हाडाच्या ९९० एकर भूखंडावरील समूह पुनर्विकास प्रकल्पाला गती आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून मुंबईत सव्वालाख परवडणारी घरे उपलब्ध होत आहेत.

९९० एकर

एकूण भूखंड क्षेत्र

१.३० लाख

एकूण नवीन घरे

९,००० कोटी

अपेक्षित महसूल रुपये

११

एकूण पुनर्विकास प्रकल्प

वृत्त विशेष

📌

मुख्य घटना

म्हाडाच्या एकूण ९९० एकर जमिनीवर अभ्युदय नगर, मोतीलाल नगर, कामाठीपुरा अशा एकूण ११ प्रमुख गृहप्रकल्पांचा समूह पुनर्विकास राबवण्यात येत आहे. या योजनेतून एकूण १ लाख ३० हजार नवीन घरे बांधली जातील. मुंबईतील परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न सुटण्यास मदत मिळणार आहे.

👥

प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक

म्हाडाचे उपाध्यक्ष तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल या प्रकल्पाचे मुख्य सूत्रधार आहेत. राज्य गृहनिर्माण विभाग आणि म्हाडाचे मुंबई मंडळ संयुक्तपणे हे काम पाहत आहे. मुंबईतील लाखो मध्यमवर्गीय नागरिक आणि विविध बांधकाम विकासक या प्रकल्पाचे मुख्य घटक आहेत.

🚨

तात्कालिक परिणाम

मुंबईतील जुन्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूखंडांचे सर्वेक्षण आणि जमिनीचे सीमांकन तातडीने सुरू करण्यात आले आहे. बांधकाम क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीचे मार्ग खुले झाले आहेत. स्थानिक पातळीवर घरांच्या किमतींचे नवे गणित मांडले जात आहे.

🏛️

शासकीय / प्रशासकीय भूमिका

म्हाडा प्रशासनाने ११ प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेचे काम पूर्ण केले आहे. गृहनिर्माण मंत्रालयाने प्रकल्पाला आवश्यक परवानग्या दिल्या आहेत. प्रशासकीय पातळीवर सर्व मंजुरी गतीने देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

म्हाडा समूह पुनर्विकास प्रकल्पाचे स्वरूप

मुंबई शहरातील घरांची टंचाई दूर करण्यासाठी म्हाडाने समूह पुनर्विकासाचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अभ्युदय नगर, मोतीलाल नगर, कामाठीपुरा या वसाहतींचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. एकूण ११ प्रकल्पांच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईचा चेहरा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. या सर्व प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया म्हाडा प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. या भव्य प्रकल्पातून एकूण ९९० एकर भूखंडाचा कायापालट केला जाईल. सर्वसामान्यांना हक्काची आणि परवडणारी घरे मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. संजीव जयस्वाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिकारी कामाचे नियोजन करत आहेत. मुंबईतील जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना आधुनिक सुविधांनी युक्त अशी नवीन घरे दिली जातील. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर म्हाडाचा भर आहे.

एकूण ११ जुन्या वसाहतींचा समूह पुनर्विकास केला जाईल.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने कामाला गती आली आहे.

महसूल निर्मिती आणि गृहनिर्माण विकास

या समूह पुनर्विकास प्रकल्पातून केवळ घरेच बांधली जाणार नाहीत, तर म्हाडाला प्रचंड आर्थिक उत्पन्न मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून म्हाडाच्या तिजोरीत ९,००० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे. हा निधी भविष्यातील इतर गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. मुंबईत एकूण १ लाख ३० हजार नवीन परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना या घरांचा थेट लाभ घेता येईल. खाजगी विकासकांच्या भागीदारीतून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

“समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून आम्ही मुंबईत सव्वालाख परवडणारी घरे निर्माण करत आहोत. यातून म्हाडाला नऊ हजार कोटींचा महसूल प्राप्त होण्याचा अंदाज आहे.

— संजीव जयस्वाल, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा

म्हाडाला या संपूर्ण प्रकल्पातून ९,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.
एकूण १ लाख ३० हजार नवीन घरांची निर्मिती मुंबईत केली जाईल.

मुद्दा	तपशील	स्थिती
प्रकल्प क्षेत्र	९९० एकर भूखंड	नोंदवले
नवीन घरे संख्या	१.३० लाख परवडणारी घरे	नोंदवले
अपेक्षित महसूल	९,००० कोटी रुपये	नोंदवले
प्रकल्प संख्या	११ समूह प्रकल्प	पूर्ण

पार्श्वभूमी

मुंबईतील परवडणाऱ्या घरांची समस्या आणि म्हाडाचे पाऊल

मुंबईत गेल्या अनेक दशकांपासून घरांची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. जमिनीच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे नवीन गृहप्रकल्प राबवण्यास अडचणी येत होत्या. म्हाडाच्या अनेक वसाहती ३0 ते ४0 वर्षे जुन्या असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत. वैयक्तिक इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याचे चित्र होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने समूह पुनर्विकासाचे धोरण आखले. २०१६ च्या नियमावलीत सुधारणा करत म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचे हक्क देण्यात आले. अबब, आता ११ प्रमुख प्रकल्पांच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामाची दिशा निश्चित झाली आहे. पुढील टप्प्यात रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि बांधकाम आराखडे अंतिम केले जातील. म्हाडा प्रशासन यावर देखरेख ठेवून आहे.

क्षेत्रनिहाय परिणाम

💼

प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था

प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन म्हाडाने विशेष नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी एकल खिडकी योजना राबवण्यात येत असून विविध परवानग्या वेगाने दिल्या जात आहेत. जमिनीच्या मालकी हक्कांचे वाद सोडवण्यासाठी कायदेशीर समिती नेमण्यात आली आहे. वसाहतींमधील कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी सतत समन्वय साधला जात आहे.

📈

बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र

व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात प्रचंड उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्याची मागणी वेगाने वाढली आहे. बांधकाम क्षेत्राशी निगडित हजारो कुशल कामगारांना नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. म्हाडाच्या या निर्णयाने मंदीच्या सावटातून बांधकाम व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळत आहे.

👥

सर्वसामान्य जनता

सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनमानावर याचा थेट परिणाम परवडणाऱ्या घरांच्या स्वप्नपूर्तीच्या रूपात दिसून येत आहे. हक्काचे आणि हवेशीर घर मिळण्याचा सर्वसामान्यांचा मार्ग आता सुकर झाला आहे. जुन्या मोडकळीस आलेल्या वसाहतींमधील नागरिकांना दर्जेदार राहणीमान आणि आधुनिक नागरी सुविधा मिळतील. नोकरीनिमित्त मुंबईबाहेर स्थलांतरित होण्याचे मध्यमवर्गीयांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

🎓

मुंबईतील घर खरेदीदार

मुंबईतील घर खरेदीदार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना हक्काची सुरक्षित घरे वाजवी दरात मिळण्याची खात्रीशीर आशा निर्माण झाली आहे. म्हाडाच्या नवीन घरांच्या सोडतीची वाट पाहणाऱ्या लाखो मध्यमवर्गीय नागरिकांना याचा थेट फायदा मिळेल. खाजगी विकासकांच्या मनमानी किमती आणि जाचक अटी यांना म्हाडाच्या या प्रकल्पांमुळे नक्कीच चांगला चाप बसेल.

संपादकीय दृष्टिकोन

सह्याद्री मराठी विश्लेषण

म्हाडाने ९९० एकर भूखंडावर घेतलेला समूह पुनर्विकासाचा निर्णय मुंबईच्या नगररचनेला नवी दिशा देणारा आहे. शहरात वाढणारी लोकसंख्या आणि जमिनीची टंचाई पाहता जुन्या वसाहतींचा कायापालट करणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. या योजनेतून मिळणारा ९,००0 कोटी रुपयांचा महसूल म्हाडाची आर्थिक स्थिती बळकट करेल. १ लाख ३0 हजार घरांची निर्मिती मध्यमवर्गीयांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करेल. खाजगी विकासकांवर विसंबून न राहता म्हाडाने स्वतः पुढाकार घेणे कौतुकास्पद आहे. प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करणे हे प्रशासनापुढचे खरे आव्हान आहे. पारदर्शकता राखल्यास हा प्रकल्प देशातील इतर शहरांसाठी आदर्श वस्तुपाठ ठरू शकतो.