अपात्र महिलांची आकडेवारी जाहीर
दि. 13दि. 13 । जुलै । 2026
माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत आकडेवारी जाहीर झाली आहे. छाननी प्रक्रियेनंतर या योजनेतून तब्बल ९२ लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणे, उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणे आणि वयोमर्यादा जास्त असणे या त्रुटींमुळे लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत.
९२ लाख
वगळलेले एकूण लाभार्थी
३८ टक्के
लाभार्थी संख्येतील एकूण घट
२८ लाख
बीड जिल्ह्यातील अपात्र महिला
१४ हजार
लाभ घेणारे अपात्र पुरुष
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
माझी लाडकी बहीण योजनेच्या फेरपडताळणीनंतर ९२ लाख अर्जदारांना अपात्र ठरवून यादीतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये ई-केवायसी न केलेल्या ५५ लाख महिलांचा समावेश आहे. बीड जिल्हा राज्यात अपात्रतेत अव्वल स्थानी आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य महिला व बालविकास मंत्रालय, जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा आणि महसूल विभाग या प्रक्रियेत कार्यरत आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव आणि अर्थ विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या घडामोडींवर देखरेख ठेवून आहेत.
तात्कालिक परिणाम
राज्यभरातील लाखो अर्जदारांचे लाभ तातडीने रोखले गेले आहेत. शासकीय सेवा केंद्रांवर आणि बँक खात्यांवर ई-केवायसी पडताळणीसाठी महिलांची गर्दी वाढली आहे. अपात्र ठरलेल्या अर्जांची छाननी मोहीम अधिक कडक झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अंतिम लाभार्थी यादी केवळ फेरपडताळणी पूर्ण झाल्यावरच प्रसिद्ध केली जाईल अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. चुकीच्या पद्धतीने नाव वगळल्याची तक्रार आल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक कारवाई
राज्यात मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक अर्ज बाद ठरवण्यात आले आहेत. प्रशासनाने निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक डिजिटल फिल्टर लावला आहे.
- बीड जिल्ह्यातून तब्बल २८ लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरले.
- पुरुषांनी केलेल्या १४ हजार अर्जांचा शोध घेऊन ते बाद केले.
अपात्रतेची मुख्य कारणे आणि निकष
राज्य सरकारने लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे आठ महिन्यांचा दीर्घ कालावधी दिला होता. या मुदतीत अनेक महिला तांत्रिक कारणांमुळे किंवा दुर्लक्ष झाल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत. या निष्काळजीपणामुळे तब्बल ५५ लाख महिलांना यादीतून बाहेर पडावे लागले आहे. याशिवाय १२ लाख महिला प्राप्तीकर भरणाऱ्या असल्याचे तपासणीत उघड झाले. त्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न निश्चित केलेल्या २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आढळले आहे. कमाल वयोमर्यादेचा नियम न पाळणाऱ्या ४.५ लाख महिलांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले. सुमारे ५ लाख महिला आधीच नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेत असल्याने त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
“सरकारने लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे आठ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. या काळात प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने सुमारे ५५ लाख नावे वगळली गेली आहेत. अंतिम लाभार्थी संख्या फेरपडताळणीनंतरच निश्चित केली जाईल.
— वरिष्ठ अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग“माझी लाडकी बहीण योजनेवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण येऊ शकतो. या योजनेअंतर्गत केलेल्या ३,५४१ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे कोणतेही ठोस वित्तीय समर्थन करता येणार नाही.
— अधिकृत अहवाल, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग)- १२ लाख महिला उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असल्याने अपात्र.
- ५ लाख महिला नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेत असल्याने वगळल्या.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| ई-केवायसी अपूर्ण | ५५ लाख महिला | नोंदवले |
| उत्पन्न मर्यादा अधिक | १२ लाख महिला | नोंदवले |
| वयोमर्यादा उल्लंघन | ४.५ लाख महिला | नोंदवले |
| नमो शेतकरी लाभार्थी | ५ लाख महिला | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
योजनेचा खर्च आणि पुढील पाऊल
राज्य सरकारने २८ जून २०२४ रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अधिकृत मंजुरी दिली होती. महिलांच्या कल्याणासाठी होणारा शासकीय खर्च २०२३-२४ मधील २६१.७८ कोटी रुपयांवरून थेट वाढून २०२४-२५ मध्ये ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. खर्चात झालेली ही अफाट वाढ राज्याच्या अर्थसंकल्पीय संतुलनाला धक्का देणारी ठरली आहे. शासकीय पातळीवर आता चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या पात्र महिलांच्या तक्रारी स्वीकारल्या जात आहेत. या तक्रारींची जिल्हा स्तरावर चौकशी करून पात्र महिलांना पुन्हा सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. पुढील महिन्यात सर्व जिल्ह्यांचा सुधारित अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना छाननी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शासकीय केंद्रांवर होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. बोगस अर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथके तयार केली आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर संमिश्र वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील बाजारपेठेत या योजनेमुळे येणाऱ्या पैशांचा ओघ काही प्रमाणात आटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ या कपातीकडे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचा भाग म्हणून पाहत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम घरगुती आर्थिक नियोजनावर होताना दिसत आहे. अनेक गरीब कुटुंबांना मिळणारे आर्थिक साहाय्य अचानक बंद झाल्याने महिलांमध्ये काही प्रमाणात असंतोष पाहायला मिळत आहे. खात्यात पैसे जमा न झाल्याने बँकांमध्ये चौकशीसाठी रांगा लागल्या आहेत.
शेतकरी
शेतकरी कुटुंबातील महिला यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांमधील महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. एकाच कुटुंबात दोन वेगवेगळ्या योजनांचे लाभ घेण्यावर लावलेल्या निर्बंधांमुळे शेतकरी वर्गातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
आर्थिक शिस्त की निवडणूक नियोजन? लाडकी बहीण योजनेतून एकाच फटक्यात ९२ लाख नावे वगळण्याचा निर्णय राज्याच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. सुरुवातीला घाईघाईने मतदार डोळ्यासमोर ठेवून अर्ज गोळा करण्यात आले काय, अशी शंका या आकडेवारीवरून उपस्थित होते. कॅगने व्यक्त केलेली चिंता अत्यंत रास्त असून एवढ्या होणारा खर्च राज्याला कर्जबाजारी बनवू शकतो. ई-केवायसी सारख्या तांत्रिक कारणांमुळे खऱ्या गरजू महिला वंचित राहणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. योजनेतील ही गळती म्हणजे प्रशासकीय अपयशाचे उत्तम उदाहरण आहे. केवळ आकडे फुगवून घोषणा करण्यापेक्षा पारदर्शक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.