ताजी बातमी
आंतरराष्ट्रीय व्यापार
भारत · ब्रिटन
भारत–ब्रिटन मुक्त व्यापार करार १५ जुलैपासून लागू — ९९% उत्पादनांना विनाशुल्क प्रवेश
ऐतिहासिक व्यापार करार आणि सामाजिक सुरक्षा अधिवेशन एकाच वेळी अमलात — ७५,००० व्यावसायिक व ९०० कंपन्यांना थेट लाभ; २०३० पर्यंत $१२० अब्ज व्यापार उद्दिष्ट
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अधिकृत घोषणा केली असून भारत–ब्रिटन सर्वसमावेशक व्यापार करार आणि दुहेरी योगदान अधिवेशन १५ जुलैपासून लागू होणार आहे; यामुळे ब्रिटनच्या बाजारपेठेत ९९% भारतीय उत्पादनांना विनाशुल्क प्रवेश, सामाजिक सुरक्षा सवलत ५ वर्षांपर्यंत आणि १३७ सेवा क्षेत्रांत भारतीय व्यावसायिकांना नवी संधी मिळणार आहे.
९९%
भारतीय उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये विनाशुल्क प्रवेश
१३७
सेवा क्षेत्रांत भारतीय तज्ज्ञांना बाजार प्रवेश
५ वर्षे
सामाजिक सुरक्षा सवलत — ३ वरून वाढ
$१२० अब्ज
२०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार उद्दिष्ट
विनाशुल्क प्रवेश — कोणत्या क्षेत्रांना फायदा?
या करारांतर्गत भारतीय निर्यातदारांना ब्रिटनमध्ये ९९% उत्पादन श्रेण्यांवर तात्काळ विनाशुल्क प्रवेश मिळेल. वस्त्रोद्योग ते सागरी उत्पादने अशा अनेक क्षेत्रांना जागतिक स्पर्धात्मकतेत मोठी झेप घेता येईल. ब्रिटनमधून येणाऱ्या वाहने व इतर उत्पादनांवरील करांमध्येही टप्प्याटप्प्याने कपात होईल.
- वस्त्रोद्योग — अतिरिक्त करशिवाय ब्रिटन बाजारपेठेत थेट स्पर्धा
- चामड्याच्या वस्तू, सागरी उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू — विनाशुल्क प्रवेश
- प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ — किंमत स्पर्धात्मक राहणार
- ब्रिटनमधून येणाऱ्या वाहने व उत्पादनांवर करकपात — टप्प्याटप्प्याने
- भारतीय मालाची जागतिक किंमत स्पर्धात्मकता वाढणार
“हा करार भारताने आतापर्यंत केलेल्या व्यापारी करारांपैकी अत्यंत सखोल आणि व्यापक स्वरूपाचा असून भारतीय उद्योगांसाठी ही खरी सुवर्णसंधी आहे.”
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत
व्यावसायिक व कर्मचाऱ्यांना थेट दिलासा
सामाजिक सुरक्षा करारांतर्गत ब्रिटनमध्ये तात्पुरत्या कालावधीसाठी जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना दुहेरी कर भरावा लागणार नाही. ही सवलत आता ३ वर्षांवरून ५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आयटी, वित्तीय सेवा, आरोग्य व सल्लागार क्षेत्रांतील ७५,००० भारतीय व्यावसायिकांना थेट लाभ होईल.
- सामाजिक सुरक्षा सवलत ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढ — भारतीय व्यावसायिकांना दिलासा
- ब्रिटनमध्ये काम करताना दुहेरी सामाजिक सुरक्षा कर भरावा लागणार नाही
- १३७ सेवा क्षेत्रांत भारतीय तज्ज्ञांना सुलभ बाजार प्रवेश
- आयटी, वित्तीय सेवा, आरोग्य, शिक्षण, दूरसंचार व सल्लागार क्षेत्र लाभार्थी
- ७५,००० व्यावसायिक व ९०० हून अधिक कंपन्यांना थेट फायदा
करार तपशील तक्ता
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अंमलबजावणी तारीख | १५ जुलै २०२५ | निश्चित |
| विनाशुल्क उत्पादने | ९९% श्रेण्यांना तात्काळ प्रवेश | मंजूर |
| सामाजिक सुरक्षा सवलत | ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढ | लागू |
| सेवा क्षेत्र प्रवेश | १३७ क्षेत्रांत भारतीय तज्ज्ञ | खुले |
| लाभार्थी व्यावसायिक | सुमारे ७५,००० जण | अंदाज |
| लाभार्थी कंपन्या | ९०० हून अधिक | अंदाज |
| २०३० व्यापार उद्दिष्ट | $१२० अब्ज द्विपक्षीय व्यापार | प्रस्तावित |
💡 हे जाणून घ्या
मुक्त व्यापार करार (FTA) म्हणजे नक्की काय आणि भारताला त्याचा फायदा कसा?
मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement — FTA) हा दोन किंवा अधिक देशांमधील असा करार आहे ज्यात एकमेकांच्या वस्तू व सेवांवर आकारले जाणारे आयात शुल्क (Customs Duty) कमी केले जातात किंवा पूर्णपणे रद्द केले जातात. भारताचे आधीपासूनच ASEAN, UAE, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी FTA आहेत. ब्रिटनशी होणारा हा करार त्यापैकी सर्वात व्यापक आहे कारण त्यात वस्तूंसोबत सेवा क्षेत्र व सामाजिक सुरक्षा या दोन्हींचाही समावेश आहे. ब्रिटन हे भारताचे सहावे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहे आणि सध्या दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार सुमारे $३५ अब्ज आहे.
📝 सह्याद्री मराठी विश्लेषण
करारांचे महत्त्व
भारत–ब्रिटन FTA हा भारताच्या व्यापार मुत्सद्देगिरीतील एक मैलाचा दगड आहे. वर्षानुवर्षे चाललेल्या वाटाघाटींनंतर हा करार अमलात येणे हे पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील वाणिज्य मंत्रालयाचे मोठे यश आहे. विशेषतः सामाजिक सुरक्षा सवलत ५ वर्षांपर्यंत वाढवणे हे भारतीय IT कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
मर्यादा व आव्हाने
ब्रिटनमधून येणाऱ्या स्वस्त वाहनांमुळे भारतीय वाहन उद्योगावर दबाव येऊ शकतो. स्कॉच व्हिस्की व इतर ब्रिटिश उत्पादनांवरील करकपातीचा भारतीय शेती व लघुउद्योगावर परिणाम तपासणे आवश्यक आहे. करार अंमलबजावणी व विवाद निराकरण यंत्रणा किती प्रभावी असेल हे पाहणे महत्त्वाचे राहील.
पुढे काय?
१५ जुलैला करार लागू झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांत व्यापारातील बदलांचा आढावा घेतला जाईल. $३५ अब्जाचा व्यापार $१२० अब्जापर्यंत नेण्यासाठी दोन्ही देशांनी उद्योग परिसंवाद व गुंतवणूक बैठका घेणे आवश्यक आहे. भारत EU सोबतच्या FTA वाटाघाटींमध्येही या अनुभवाचा उपयोग करू शकेल.
ताजी बातमी
आंतरराष्ट्रीय व्यापार
भारत · ब्रिटन
भारत–ब्रिटन मुक्त व्यापार करार १५ जुलैपासून लागू — ९९% उत्पादनांना विनाशुल्क प्रवेश
ऐतिहासिक व्यापार करार आणि सामाजिक सुरक्षा अधिवेशन एकाच वेळी अमलात — ७५,००० व्यावसायिक व ९०० कंपन्यांना थेट लाभ; २०३० पर्यंत $१२० अब्ज व्यापार उद्दिष्ट
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अधिकृत घोषणा केली असून भारत–ब्रिटन सर्वसमावेशक व्यापार करार आणि दुहेरी योगदान अधिवेशन १५ जुलैपासून लागू होणार आहे; यामुळे ब्रिटनच्या बाजारपेठेत ९९% भारतीय उत्पादनांना विनाशुल्क प्रवेश, सामाजिक सुरक्षा सवलत ५ वर्षांपर्यंत आणि १३७ सेवा क्षेत्रांत भारतीय व्यावसायिकांना नवी संधी मिळणार आहे.
९९%
भारतीय उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये विनाशुल्क प्रवेश
१३७
सेवा क्षेत्रांत भारतीय तज्ज्ञांना बाजार प्रवेश
५ वर्षे
सामाजिक सुरक्षा सवलत — ३ वरून वाढ
$१२० अब्ज
२०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार उद्दिष्ट
विनाशुल्क प्रवेश — कोणत्या क्षेत्रांना फायदा?
या करारांतर्गत भारतीय निर्यातदारांना ब्रिटनमध्ये ९९% उत्पादन श्रेण्यांवर तात्काळ विनाशुल्क प्रवेश मिळेल. वस्त्रोद्योग ते सागरी उत्पादने अशा अनेक क्षेत्रांना जागतिक स्पर्धात्मकतेत मोठी झेप घेता येईल. ब्रिटनमधून येणाऱ्या वाहने व इतर उत्पादनांवरील करांमध्येही टप्प्याटप्प्याने कपात होईल.
- वस्त्रोद्योग — अतिरिक्त करशिवाय ब्रिटन बाजारपेठेत थेट स्पर्धा
- चामड्याच्या वस्तू, सागरी उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू — विनाशुल्क प्रवेश
- प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ — किंमत स्पर्धात्मक राहणार
- ब्रिटनमधून येणाऱ्या वाहने व उत्पादनांवर करकपात — टप्प्याटप्प्याने
- भारतीय मालाची जागतिक किंमत स्पर्धात्मकता वाढणार
“हा करार भारताने आतापर्यंत केलेल्या व्यापारी करारांपैकी अत्यंत सखोल आणि व्यापक स्वरूपाचा असून भारतीय उद्योगांसाठी ही खरी सुवर्णसंधी आहे.”
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत
व्यावसायिक व कर्मचाऱ्यांना थेट दिलासा
सामाजिक सुरक्षा करारांतर्गत ब्रिटनमध्ये तात्पुरत्या कालावधीसाठी जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना दुहेरी कर भरावा लागणार नाही. ही सवलत आता ३ वर्षांवरून ५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आयटी, वित्तीय सेवा, आरोग्य व सल्लागार क्षेत्रांतील ७५,००० भारतीय व्यावसायिकांना थेट लाभ होईल.
- सामाजिक सुरक्षा सवलत ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढ — भारतीय व्यावसायिकांना दिलासा
- ब्रिटनमध्ये काम करताना दुहेरी सामाजिक सुरक्षा कर भरावा लागणार नाही
- १३७ सेवा क्षेत्रांत भारतीय तज्ज्ञांना सुलभ बाजार प्रवेश
- आयटी, वित्तीय सेवा, आरोग्य, शिक्षण, दूरसंचार व सल्लागार क्षेत्र लाभार्थी
- ७५,००० व्यावसायिक व ९०० हून अधिक कंपन्यांना थेट फायदा
करार तपशील तक्ता
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अंमलबजावणी तारीख | १५ जुलै २०२५ | निश्चित |
| विनाशुल्क उत्पादने | ९९% श्रेण्यांना तात्काळ प्रवेश | मंजूर |
| सामाजिक सुरक्षा सवलत | ३ वरून ५ वर्षांपर्यंत वाढ | लागू |
| सेवा क्षेत्र प्रवेश | १३७ क्षेत्रांत भारतीय तज्ज्ञ | खुले |
| लाभार्थी व्यावसायिक | सुमारे ७५,००० जण | अंदाज |
| लाभार्थी कंपन्या | ९०० हून अधिक | अंदाज |
| २०३० व्यापार उद्दिष्ट | $१२० अब्ज द्विपक्षीय व्यापार | प्रस्तावित |
💡 हे जाणून घ्या
मुक्त व्यापार करार (FTA) म्हणजे नक्की काय आणि भारताला त्याचा फायदा कसा?
मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement — FTA) हा दोन किंवा अधिक देशांमधील असा करार आहे ज्यात एकमेकांच्या वस्तू व सेवांवर आकारले जाणारे आयात शुल्क (Customs Duty) कमी केले जातात किंवा पूर्णपणे रद्द केले जातात. भारताचे आधीपासूनच ASEAN, UAE, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी FTA आहेत. ब्रिटनशी होणारा हा करार त्यापैकी सर्वात व्यापक आहे कारण त्यात वस्तूंसोबत सेवा क्षेत्र व सामाजिक सुरक्षा या दोन्हींचाही समावेश आहे. ब्रिटन हे भारताचे सहावे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहे आणि सध्या दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार सुमारे $३५ अब्ज आहे.
📝 सह्याद्री मराठी विश्लेषण
करारांचे महत्त्व
भारत–ब्रिटन FTA हा भारताच्या व्यापार मुत्सद्देगिरीतील एक मैलाचा दगड आहे. वर्षानुवर्षे चाललेल्या वाटाघाटींनंतर हा करार अमलात येणे हे पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील वाणिज्य मंत्रालयाचे मोठे यश आहे. विशेषतः सामाजिक सुरक्षा सवलत ५ वर्षांपर्यंत वाढवणे हे भारतीय IT कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
मर्यादा व आव्हाने
ब्रिटनमधून येणाऱ्या स्वस्त वाहनांमुळे भारतीय वाहन उद्योगावर दबाव येऊ शकतो. स्कॉच व्हिस्की व इतर ब्रिटिश उत्पादनांवरील करकपातीचा भारतीय शेती व लघुउद्योगावर परिणाम तपासणे आवश्यक आहे. करार अंमलबजावणी व विवाद निराकरण यंत्रणा किती प्रभावी असेल हे पाहणे महत्त्वाचे राहील.
पुढे काय?
१५ जुलैला करार लागू झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांत व्यापारातील बदलांचा आढावा घेतला जाईल. $३५ अब्जाचा व्यापार $१२० अब्जापर्यंत नेण्यासाठी दोन्ही देशांनी उद्योग परिसंवाद व गुंतवणूक बैठका घेणे आवश्यक आहे. भारत EU सोबतच्या FTA वाटाघाटींमध्येही या अनुभवाचा उपयोग करू शकेल.