भारतामधून नेपाळमध्ये आयात होणाऱ्या आंब्यांवर नेपाळ सरकारने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. अशा प्रकारच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि सामाजिक माध्यमांवर वेगाने पसरल्या होत्या. या बातम्यांमुळे दोन्ही देशांतील फळ व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वनस्पती अलगीकरण आणि कीटकनाशक व्यवस्थापन केंद्राने अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध करून या चर्चा चुकीच्या असल्याचे जाहीर केले आहे.
तांत्रिक तपासणी आणि नवीन नियम
नेपाळ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी किंवा स्थगिती आणलेली नाही. वनस्पती अलगीकरण आणि संरक्षण कायद्यानुसार जैवसुरक्षेचा भाग म्हणून काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांनुसार, भारतातून येणाऱ्या आंब्यांच्या गाड्यांची सीमा तपासणी नाक्यांवर कसून तपासणी केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार निर्यात करण्यापूर्वी आंबे सुमारे अठ्ठेचाळीस अंश सेल्सिअस तापमानाच्या गरम पाण्यात ठेवणे बंधनकारक केले आहे.
सीमेवरील अडवणूक आणि तोडगा
काही दिवसांपूर्वी नेपाळमधील मधेस प्रांतातील भिट्टामोड तपासणी नाक्यावर भारतीय आंब्यांचा साठा काही काळासाठी रोखून धरण्यात आला होता. आवश्यक कागदपत्रे आणि वनस्पती आरोग्य प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ही तात्पुरती कारवाई करण्यात आली होती. यामुळेच बाजारात आयातीवर बंदी आल्याची चुकीची माहिती पसरली. मधेस प्रांताचे प्रवक्ते मनीष कुमार पाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय अधिकाऱ्यांकडून रीतसर प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर थांबवून ठेवलेला हा साठा त्वरित सोडून देण्यात आला असून वाहतूक पूर्ववत सुरू झाली आहे.
अखंडित व्यापार आणि आकडेवारी
भारतीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, भारतामधून नेपाळमध्ये होणारी आंब्यांची निर्यात पूर्णपणे सुरक्षित आणि अखंड सुरू आहे. चालू वर्षात म्हणजेच जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत भारताने नेपाळला एकशे एकोणपन्नास मालवाहू गाड्यांमधून तब्बल दोन हजार पाच टन आंब्यांची यशस्वी निर्यात केली आहे. एकट्या जून महिन्यात आतापर्यंत अठरा गाड्यांमधून दोनशे सहासष्ट टन आंबे नेपाळला पाठवण्यात आले आहेत. नेपाळमध्ये स्थानिक आंब्यांचे उत्पादन अत्यंत मर्यादित काळासाठी होत असल्याने तेथील ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतीय आंब्यांवरच अवलंबून राहावे लागते.
द्विपक्षीय चर्चा आणि पुढील पावले
नेपाळने अचानक लागू केलेल्या या नवीन कडक नियमांमुळे भारतीय व्यापाऱ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पूर्वकल्पना न देता किंवा चर्चा न करता अशा प्रकारच्या नवीन अटी लागू केल्याबद्दल भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या चौकटीत राहून नेपाळकडे आपली चिंता व्यक्त केली आहे. भारत सरकार या विषयावर योग्य त्या द्विपक्षीय माध्यमांतून नेपाळ प्रशासनासोबत चर्चा करत आहे, जेणेकरून दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण व्यापारी संबंध अधिक दृढ राहतील आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.