राज्य सरकारने मंत्रालयात होणारी गर्दी आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी जाहीर केलेल्या नवीन आदेशानुसार, आता मंत्रिमंडळ बैठकीच्या वेळी मंत्र्यांसोबत केवळ एकाच व्यक्तीला प्रवेश दिला जाणार आहे. मंत्रालयातील शिस्त राखण्यासाठी आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मंत्रालयात दररोज हजारो अभ्यागत, कार्यकर्ते आणि विविध विभागांचे अधिकारी येत असतात. विशेषतः मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयाचा सातवा मजला आणि मंत्रिमंडळ सभागृहाचा परिसर कार्यकर्त्यांच्या गर्दीने गजबजलेला असतो. अनेकदा मंत्री आपल्यासोबत लवाजमा किंवा एकापेक्षा जास्त खाजगी सहायकांना घेऊन येतात. यामुळे कॉरिडॉरमध्ये गर्दी होऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हालचालींवर आणि तातडीच्या फाईल्स ने-आण करण्याच्या कामात व्यत्यय येतो. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्य सचिवांनी हे नवे निर्बंध लागू केले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक मंत्र्यासोबत त्यांच्या कार्यालयातील केवळ एकाच व्यक्तीला मंत्रिमंडळ सभागृहाच्या परिसरापर्यंत प्रवेश दिला जाईल. मंत्र्यांचे इतर खाजगी सचिव, स्वीय सहायक, मतदारसंघातील कार्यकर्ते किंवा कोणत्याही अभ्यागतांना या परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही. जर एखाद्या विशेष कारणासाठी अतिरिक्त व्यक्तीची उपस्थिती आवश्यक असेल, तर त्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांची लेखी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. ही परवानगी सुरक्षा अधिकारी आणि मुख्य सचिव कार्यालयाला आधीच सादर करणे बंधनकारक असेल. जोपर्यंत मंत्रिमंडळ बैठक सुरू आहे, तोपर्यंत संबंधित परिसरात बाहेरील व्यक्तींना थांबण्यास सक्त मनाई असेल. जेव्हा मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयाबाहेर सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित केली जाते, तेव्हाही हे नियम लागू असतील. अशा वेळी फक्त आमदार आणि खासदारांनाच प्रतीक्षा कक्षात प्रवेश मिळेल, मात्र त्यांच्या स्वीय सहायकांना बैठकीच्या मुख्य परिसरात फिरण्यास मनाई असेल. या निर्णयामागे केवळ गर्दी कमी करणे हा उद्देश नसून, राज्य प्रशासनातील गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखणे हा देखील महत्त्वाचा हेतू आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचे धोरणात्मक आणि संवेदनशील निर्णय घेतले जातात. अशा वेळी विनाकारण होणारी गर्दी सुरक्षेच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरू शकते. मुख्य सचिवांच्या या आदेशामुळे आता मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर होणारा गोंधळ कमी होईल आणि अधिकारी तसेच मंत्र्यांना शांततेत कामकाज करता येईल. हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून, मंत्रालयातील सुरक्षा रक्षकांना या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राजकीय वर्तुळात या निर्णयाचे संमिश्र पडसाद उमटत असले तरी, सामान्य नागरिक आणि प्रशासकीय अधिकारी या बदलाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहेत.