टोकियो : इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाल्यानंतर जपानला रशियाकडून कच्च्या तेलाचा पहिला साठा प्राप्त झाला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी युद्ध सुरू झाल्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक तेलपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला होता. या कठीण काळात जपानने आपले ऊर्जेचे स्रोत बदलण्यास सुरुवात केली आहे. रशियाकडून आलेला हा तेलसाठा त्या धोरणात्मक प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
जपानमधील इमाबारी किनाऱ्यावर एका महाकाय नौकेद्वारे हे तेल पोहोचले. हे तेल रशियाच्या सखालिन-दोन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून उत्पादित करण्यात आले आहे. जपानमधील ‘तायो ऑइल’ या तेलशुद्धीकरण संस्थेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. या नवीन घडामोडीमुळे सध्या तीव्र ऊर्जा तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या जपानला काही प्रमाणात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.
इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक पूर्णपणे खंडित झाली आहे. या सागरी मार्गातून जगातील सुमारे तीस टक्के तेलपुरवठा केला जातो. जपान आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे पंच्याण्णव टक्के तेल मध्यपूर्वेतील देशांकडून आयात करतो, त्यामुळे या युद्धामुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. या संकटकाळात जपानने आता रशिया, अमेरिका आणि आफ्रिका खंडातील देशांकडे पर्यायी स्रोत म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
रशियाकडून पुन्हा तेल आयात करण्याचा जपानचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जात आहे. कारण २०२२ साली युक्रेनवर झालेल्या आक्रमणानंतर जपानने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आणल्या होत्या. मात्र, सध्याच्या जागतिक ऊर्जा संकटामुळे आणि देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी जपानला पुन्हा रशियन तेलाकडे वळावे लागले आहे. सखालिन-दोन प्रकल्पातून होणाऱ्या तेल विक्रीमध्ये काही प्रमाणात सवलत मिळाल्यामुळे ही आयात करणे जपानला शक्य झाले आहे.
जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या या ऊर्जा संघर्षामुळे जपानसह आशियातील अनेक देश आता ऊर्जेचे नवनवीन स्रोत शोधत आहेत. तेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ, पुरवठ्यातील अडथळे आणि युद्धाची टांगती तलवार यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. रशियाकडून मिळालेल्या या तेलसाठ्यामुळे जपानला तात्पुरती मदत झाली असली, तरी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न आणि भविष्यातील आव्हाने अजूनही कायम असल्याचे मत आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.