स्वतंत्र बातमी

राज्य शासनाच्या महा-कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण 2025 ते 2029 अंतर्गत कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नवीन धोरणानुसार, राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संशोधन आणि नवनवीन प्रयोगांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिक आणि अधिक कार्यक्षम बनवणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

राज्यातील चार प्रमुख कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि संवर्धन केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून प्रगत संशोधन, नवीन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी आणि नवउद्योजकांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल. या प्रकल्पासाठी प्रत्येक विद्यापीठाला पन्नास लाख रुपये याप्रमाणे एकूण दोन कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय या विभागांच्या एकत्रित समन्वयातून हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्राधारित शिक्षण आणि स्वयंचलित ड्रोन आधुनिक साधनांचा शेतीमध्ये वापर वाढवून पिकांची उत्पादकता वाढवणे, हे या केंद्रांचे प्राथमिक उद्दिष्ट असणार आहे. यामुळे शेतीतील कष्टाची कामे अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल.

विद्यापीठांमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या या केंद्रांमुळे विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. कृषी क्षेत्रात नवीन संकल्पना घेऊन येणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी एक पोषक वातावरण तयार केले जाणार असून, प्रत्यक्ष शेतात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी या केंद्रांची भूमिका निर्णायक ठरेल. ग्रामीण भागातील तरुण पिढीला शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.

एकूणच, राज्यातील कृषी क्षेत्राला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि आधुनिक करण्याच्या दिशेने हे धोरण महत्वाचे ठरणार आहे. दीर्घकालीन उद्दिष्टे समोर ठेवून या प्रकल्पाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि एकूणच कृषी व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.