केंद्र सरकारने जागतिक तेल बाजारपेठेतील किमतींचा आढावा घेऊन डिझेल आणि विमान इंधन यांच्या निर्यातीवर आकारल्या जाणाऱ्या विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत तेल शुध्दीकरण कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्क आता प्रति लिटर दोन पूर्णांक तीन रुपये करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे शुल्क अधिक होते. तसेच, विमान इंधन म्हणजेच एटीएफच्या निर्यातीवरील शुल्कातही कपात करून ते प्रति लिटर तीन पूर्णांक तीन रुपये इतके करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती अनपेक्षितपणे वाढतात, तेव्हा तेल उत्पादक कंपन्यांना कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता मोठा नफा होतो. यालाच आकस्मिक लाभ म्हणतात. या नफ्याचा काही वाटा सरकारी तिजोरीत जमा व्हावा आणि देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी सरकार विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावते.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ओएनजीसी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि रोझनेफ्टच्या नेतृत्वाखालील नायरा एनर्जी यांसारख्या मोठ्या तेल कंपन्यांना होणार आहे. निर्यात शुल्क कमी झाल्यामुळे कंपन्यांच्या नफा होईल. कमी शुल्कामुळे कंपन्यांना परदेशी बाजारपेठेत अधिक डिझेल आणि एटीएफ विकणे फायदेशीर ठरेल. या घोषणेनंतर तेल आणि गॅस क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये सकारात्मक हालचाल पाहायला मिळाली आहे. सरकार दर पंधरा दिवसांनी या शुल्काचा आढावा घेते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधन शुद्ध करण्याचा खर्च लक्षात घेऊन हा दर ठरवला जातो. आज जागतिक किमती पुन्हा वाढल्या असल्यामुळे हे शुल्क पंधरा दिवसांनी पुन्हा वाढवले जाऊ शकते. हा बदल प्रामुख्याने निर्यात शुल्काशी संबंधित आहे, त्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल पंपांवरील किमतींवर याचा थेट परिणाम होणार नाही. पेट्रोलच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, कच्च्या तेलावरील शुल्क कमी झाल्यामुळे तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होते, ज्याचा अप्रत्यक्ष फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळतो.