राज्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक फटका केळी उत्पादक आणि इतर फळबाग बागायतदारांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथील मंत्रालयात फळपीक नुकसानीसंदर्भात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत फळपिकांच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे पुढील दहा दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावेत असे आदेश देण्यात आले. तसेच कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना धीर देत प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत.
पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या केळी व इतर फळपिकांच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे पुढील दहा दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावेत, असे आदेश त्यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. निश्चित केलेल्या मुदतीत पंचनाम्याचे काम पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळवून देणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
बागायतदारांचे आर्थिक संकट
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड आणि इतर केळी उत्पादक पट्ट्यात मे महिन्याच्या अखेरीस आणि जूनच्या सुरुवातीला झालेल्या वादळी पावसामुळे निर्यातक्षम केळीच्या बागा भुईसपाट झाल्या आहेत. केळीच्या पिकासाठी हेक्टरी दोन ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च येतो. ऐन काढणीच्या वेळी बागा नष्ट झाल्यामुळे बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला असून, सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबांचे या आपत्तीमुळे कंबरडे मोडले आहे.
सरकारी निकष आणि मागणी
सध्याच्या शासकीय नियमांनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाच्या आधारे केळीच्या नुकसानीसाठी केवळ बावीस हजार पाचशे रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत दिली जाते. ही मदत उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या समस्येची दखल घेत लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांनी बाधितांना भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी शासनाकडे लावून धरली आहे.
शासनाचा मदतीचा निर्धार
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकसानग्रस्त भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील महागाव, बाळखेड, वाकद, शेलूखडसे या गावांसह विविध बाधित क्षेत्रांमधील कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कृषी विद्यापीठांच्या सल्ल्याने आगामी काळात अशा आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आणि पीक विमा योजनेची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.