श्रीलंकेत इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा धोका

जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असल्यामुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर डॉक्टर नंदलाल वीरसिंगे यांनी या गंभीर आर्थिक परिस्थिती संदर्भात जाहीर इशारा दिला आहे. आशिया खंडाच्या पश्चिमेकडील देशांमध्ये म्हणजेच मध्य पूर्वेमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत युद्ध आणि संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा पुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. हा आंतरराष्ट्रीय संघर्ष अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ रेंगाळल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाचे दर गगनाला भिडले असून, परिणामी श्रीलंकेसारख्या आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून असणाऱ्या देशाला आता पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आह

श्रीलंकेमधील महागाईचा दर पाच पूर्णांक चार ते पाच पूर्णांक पाच टक्क्यांच्या आसपास मर्यादित राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. परंतु, जागतिक पातळीवरील या आर्थिक अनिश्चिततेमुळे हा महागाईचा दर लवकरच सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो, अशी तीव्र भीती मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केली आहे. श्रीलंकेच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत ग्राहकांकडून असणारी विविध वस्तूंची मागणी जर अशीच कायम राहिली आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर कमी झाले नाहीत, तर देशातील सर्वसामान्यांचे घरगुती बजेट पूर्णपणे कोलमडून जाईल. जर महागाईचा हा आलेख वाढून थेट दहा टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर नागरिकांना अत्यंत तीव्र आर्थिक टंचाईला आणि दैनंदिन अडचणींना तोंड द्यावे लागेल, असे मत गव्हर्नर डॉक्टर नंदलाल वीरसिंगे यांनी व्यक्त केले आहे.

या संभाव्य आर्थिक महागाईवर वेळीच नियंत्रण मिळवण्यासाठी श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट होऊ नये म्हणून बँकेने आपल्या धोरणात्मक व्याजदरात वाढ केली असून, आता हा व्याजदर आठ पूर्णांक पंच्याहत्तर टक्क्यांवर नेऊन ठेवला आहे. मध्यवर्ती बँकेने घेतलेल्या व्याजदरातील या वाढीमुळे बाजारातील अतिरिक्त पैशांचा पुरवठा मर्यादित होण्यास मदत होणार आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची बाजारपेठेतील मागणी काही प्रमाणात नियंत्रणात आणणे हाच या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असून, जेणेकरून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती मर्यादेबाहेर जाणार नाहीत याची काळजी घेतली जात आहे.

श्रीलंका हा देश 2022 मधील अत्यंत भीषण आर्थिक संकटातून आता कुठे संथ गतीने बाहेर पडत आहे. अशा नाजूक स्थितीत आलेले हे नवीन जागतिक आर्थिक संकट देशाच्या आर्थिक सुधारणेची गती पुन्हा एकदा मंदावू शकते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील ग्राहकांची मागणी पुढील काही महिन्यांत जाणीवपूर्वक कमी करणे अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या विश्लेषणानुसार, जर ग्राहकांच्या मागणीवर तातडीने नियंत्रण ठेवले नाही, तर बाजारातील सर्वच वस्तू आणि सेवांचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढतील. देशातील आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी आता नागरिकांनी आणि प्रशासनाने एकत्रितपणे पावले उचलणे गरजेचे असून, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर मध्यवर्ती बँक बारीक लक्ष ठेवून आहे.

या जागतिक संकटामुळे श्रीलंकेसमोरील परकीय चलनाचे संकट देखील वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. खनिज तेलाच्या आयातीसाठी देशाला अधिकचे परकीय चलन मोजावे लागत असल्याने देशांतर्गत चलनावर त्याचा ताण पडत आहे. गव्हर्नर डॉक्टर नंदलाल वीरसिंगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आगामी काळात आणखी काही कठोर आर्थिक निर्णय घ्यावे लागू शकतात. 2022 मधील परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी श्रीलंकेतील व्यापारी क्षेत्र आणि नागरिक आता कमालीचे सतर्क झाले असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती कधी कमी होतात याकडे संपूर्ण कोलंबो शहरासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
14,325 वेळा पाहिलं