मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी परिवहन विभागाला एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, सहकार भारत टॅक्सी सेवेसाठी तातडीने अधिकृत नियमावली आणि परवाना पद्धती तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबई येथे पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो व्यावसायिक वाहनचालकांना थेट फायदा होणार आहे. त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मुंबई येथे विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह अनेक वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय राज्याचे परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड या संस्थेचे कर्नल हिमांशू, सहकारी संस्थेच्या संचालिका अर्चना सिंग आणि वाहतूक संघटनेचे प्रतिनिधी रुपेश धुमाळ यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते. या बैठकीत कर्नल हिमांशू यांनी सादरीकरणाद्वारे या सहकारी टॅक्सी सेवेच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.
सध्या विविध खासगी परदेशी कंपन्यांमार्फत टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षा सेवा पुरवली जात आहे. मात्र, या विद्यमान व्यवस्थेमध्ये टॅक्सीचालकांना अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. दुसरीकडे, सर्वसामान्य प्रवाशांनाही जादा भाडेदर, अचानक वाढणारे दर आणि असमाधानकारक सेवा यांसारख्या अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली देशातील सुमारे दोन कोटी व्यावसायिक चालकांचे आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक सक्षमीकरण करण्यासाठी ही सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड म्हणजेच ‘भारत टॅक्सी’ची मूळ संकल्पना देशात पहिल्यांदाच प्रत्यक्षात आणली जात आहे.
या योजनेचे सर्वात वैशिष्ट्य म्हणजे यामुळे चालक हा कामगार न राहता तो थेट या सहकारी संस्थेचा भागधारक बनणार आहे. खासगी कंपन्या चालकांच्या एकूण कमाईमधून पंधरा ते तीस टक्क्यांपर्यंतचे कमिशन स्वतःकडे ठेवतात. मात्र, या सहकारी प्रणालीमध्ये चालकांना त्यांच्या कष्टाचा शंभर टक्के मोबदला थेट मिळणार आहे. या नवीन सहकारी टॅक्सी सेवेची सुरुवात पहिल्या टप्प्यात मुंबई महानगर क्षेत्रात केली जाणार आहे. त्यानंतर तातडीने पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये त्याचा विस्तार केला जाईल. या उपक्रमामुळे राज्यातील मराठी तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर हक्काच्या रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि खासगी वाहतूक कंपन्यांची सुरू असलेली मनमानी पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या वेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी स्पष्ट केले की, या सहकारी टॅक्सी सेवेमुळे राज्यातील वाहतूक क्षेत्रात एक सकारात्मक परिवर्तन घडून येईल. ही सेवा केवळ मुंबई, पुणे किंवा नागपूरपुरती मर्यादित न ठेवता आगामी काळात राज्यातील इतर छोट्या व निमशहरी शहरांमध्येही विस्तारित केली जाईल, जेणेकरून तेथील नागरिकांनाही सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार प्रवासाची सुविधा मिळेल. राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीनेही स्वतःचे स्वतंत्र छावा नावाचे भ्रमणध्वनी उपयोजन विकसित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात सुरू असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. या सर्व घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आणि भाड्याच्या वाहतूक व्यवस्थेला एक अत्यंत शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख स्वरूप प्राप्त होणार आहे.