स्वतंत्र बातमी

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अबाधित राहावी यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या वास्तूंची कसून पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या जीवित सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणतीही उणीव राहू नये, हाच या निर्णयामागील मूळ हेतू आहे.

शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, ही संपूर्ण प्रक्रिया 15 मेपर्यंत पूर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या पाहणीमध्ये शाळांच्या वास्तू, वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृह आणि स्वच्छतागृहांच्या स्थितीचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. पावसाळ्यात जुन्या अथवा मोडकळीस आलेल्या वास्तूंमुळे कोणताही अनर्थ ओढवू नये, हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.

या विशेष मोहिमेअंतर्गत शाळांचे बांधकाम परीक्षण अनिवार्य करण्यात आले असून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत या कार्यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. ज्या वास्तूंना दुरुस्तीची नितांत आवश्यकता आहे अथवा ज्या धोकादायक स्थितीत आहेत, अशा शाळांबाबत तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ग्रामीण आणि नागरी अशा दोन्ही भागांतील शाळांना हे नियम समान रीतीने लागू असतील. विशेषतः कोकण आणि अधिक पर्जन्यमान असलेल्या प्रदेशांमधील शाळांच्या छतांची व भिंतींची गळती वेळीच रोखण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. विद्युत पुरवठा व्यवस्था सुरळीत असावी तसेच परिसरातील वृक्षांच्या फांद्यांची वेळीच छाटणी व्हावी, यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींकडेही लक्ष देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरणात विद्याभ्यास घडावा यासाठी शासन दृढनिश्चयी असल्याचे शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. विहित कालावधीत कार्य पूर्ण न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. सुरक्षित शाळा हेच या व्यापक मोहिमेचे केंद्रवर्ती ध्येय आहे.