स्वतंत्र बातमी

करवीर नगरीची ओळख आता केवळ ऐतिहासिक आणि शैक्षणिक केंद्र इतकीच मर्यादित न राहता, ती लवकरच एक प्रमुख ‘तंत्रज्ञान केंद्र’ म्हणून नावारूपास येणार आहे. कोल्हापूर शहरात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. शेंडा पार्क परिसरात जागतिक दर्जाचे माहिती-तंत्रज्ञान उद्यान उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’कडे वर्ग करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने अधिकृत हिरवा कंदिल दाखवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत विशेष पुढाकार घेतला असून, यामुळे कोल्हापूरच्या उद्योग विश्वात आनंदाचे वातावरण आहे.

महसूल विभागाने सादर केलेल्या सविस्तर प्रस्तावानुसार, शेंडा पार्क परिसरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या गट क्रमांक पाचशे त्र्याऐंशी, पाचशे सत्त्याऐंशी आणि पाचशे अठ्ठ्याऐंशी मधील एकूण चौतीस पूर्णांक छत्तीस हेक्टर शासकीय जमीन आता औद्योगिक विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी केवळ इमारती न बांधता, रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा, उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेले एक संपूर्ण उद्योग संकुल उभारण्याची सरकारची योजना आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी या जमिनीचा वापर प्रामुख्याने कार्यालयीन जागा आणि संशोधन केंद्रांसाठी केला जाणार आहे.

राज्यातील औद्योगिक विकासाचा समतोल राखण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. सध्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मोठा भार मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांवर आहे. हा भार कमी करून द्वितीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये उद्योगांचा विस्तार व्हावा, यासाठी कोल्हापूरची निवड करण्यात आली आहे. कोल्हापूरमधील या प्रस्तावित उद्यानामुळे पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील या शहराला एक नवे आर्थिक महत्त्व प्राप्त होईल. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला केवळ गतीच मिळणार नाही, तर शहराच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारून शहराचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून जाईल, असा विश्वास प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.

कोल्हापूरमध्ये अद्ययावत माहिती-तंत्रज्ञान उद्यान असावे, ही मागणी गेल्या बारा वर्षांपासून प्रलंबित होती. या कालावधीत अनेकवेळा जागेचा शोध घेण्यात आला, परंतु काही तांत्रिक कारणे किंवा जमिनीच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडत होता. यापूर्वी 2024 मध्ये शेंडा पार्क परिसरातीलच सुमारे तीस एकर जमीन देण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला होता. मात्र, भविष्यातील वाढती गरज आणि उद्योगांचा संभाव्य विस्तार लक्षात घेता ही जागा अपुरी ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत होते. अखेर, दूरदृष्टी ठेवून सरकारने मोठ्या भूखंडाची तरतूद केली असून, यामुळे पुढील अनेक दशकांचा विचार करून प्रकल्पाची आखणी करणे शक्य होणार आहे.

सध्या कोल्हापूरमध्ये विखुरलेल्या स्वरूपात सुमारे तीनशे पन्नासपेक्षा अधिक माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या कार्यरत आहेत. या छोट्या कंपन्यांमधून दरवर्षी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या संगणक प्रणालींची परदेशात निर्यात केली जाते. सध्या या क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल साधारण दीड हजार कोटी रुपये इतकी असून, शेंडा पार्क येथील नियोजित उद्यानामुळे ही उलाढाल भविष्यात थेट पंधरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, उच्च शिक्षण घेतलेल्या कोल्हापूरमधील हजारो युवक-युवतींना रोजगारासाठी पुणे किंवा मुंबईकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. त्यांना स्वतःच्या जिल्ह्यातच जागतिक दर्जाच्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील, ज्यामुळे कोल्हापूरच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरात मोठी सुधारणा होईल.