सर्वोच्च न्यायालयाने आज इंधन बचतीसाठी न्यायालयीन कामकाजात विविध उपाययोजना राबवण्याची घोषणा केली. यामध्ये ‘मिसलेनियस डेज’ म्हणजेच विविध कामकाजाच्या दिवशी दुरदृश्य प्रणालीने सुनावण्या घेणे, न्यायाधीशांनी ‘कार-पूलिंग’ करणे आणि रजिस्ट्री कर्मचाऱ्यांसाठी घरून काम करण्याची व्यवस्था करणे यांचा समावेश आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, इंधन वापर कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या व्यापक मोहिमेला पूरक ठरणारे हे पाऊल आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव भारत पराशर यांनी जारी केलेल्या एका परिपत्रकात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ‘मिसलेनियस डेज’ म्हणजेच सोमवार, शुक्रवार किंवा असे इतर दिवस जे विविध कामकाजाचे दिवस म्हणून घोषित केले आहेत. या दिवशी यादीत समाविष्ट असलेले खटले, तसेच अंशतः कामकाजाच्या दिवशी हाती घेतले जाणारे खटले यांची सुनावणी आता पुढील आदेश येईपर्यंत केवळ दुरदृश्य प्रणालीद्वारेच घेतली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, इंधनाचा जास्तीत जास्त आणि कार्यक्षम वापर करण्यासाठी, आपल्यामध्येच ‘कार-पूलिंग’ म्हणजेच आपल्या सोबत इतरांना आपल्या कारमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय न्यायाधीशांनी एकमताने घेतला आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीच्या प्रत्येक शाखा किंवा विभागातील पन्नास टक्क्यांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून दोन दिवसांपर्यंत घरून काम करण्याची परवानगी दिली आहे. या परिपत्रकात हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, न्यायालयाच्या प्रशासनाचे कामकाज अखंडितपणे सुरू राहावे यासाठी उर्वरित कर्मचारी कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे सुरूच ठेवतील.
पश्चिम आशियातील दीर्घकालीन संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक दबावांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिक आणि विविध संस्थांना इंधन वापर कमी करण्याचे आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही दिवसांतच या उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.