स्वतंत्र बातमी

निवडणुकीसह विविध प्रकारच्या शासकीय कामांसाठी प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या शिक्षकांना आता त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी परत जावे लागणार आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने यासंदर्भात कडक पवित्रा घेतला असून, जे शिक्षक आपल्या मूळ पदावर रुजू होणार नाहीत, त्यांचे मे महिन्यापासूनचे वेतन न देण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे शासकीय कामांसाठी शाळाबाहेर असलेल्या शिक्षकांना आता तातडीने शाळेत परतावे लागणार आहे.

या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी एका संयुक्त परिपत्रकाद्वारे हे आदेश निर्गमित केले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी शिक्षण संस्थांमधील अनेक शिक्षकांची निवडणूक आणि अन्य तातडीच्या कामांसाठी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, यामुळे शाळांमधील शैक्षणिक कामकाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने ही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.

नऊ मे रोजी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत ठरल्यानुसार, निवडणूक आणि इतर प्रशासकीय कामांवर असलेल्या सर्व शिक्षकांना त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी रुजू करण्यासाठी तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व संबंधित शाळा आणि कार्यालयांनी या शिक्षकांना त्वरित कार्यमुक्त करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

शिक्षण संचालकांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या शिक्षकाची माहिती सादर केलेल्या अहवालात समाविष्ट नसेल आणि तो शिक्षक शासकीय कार्यालयात कार्यरत असेल, तर त्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून त्यांनाही तात्काळ कार्यमुक्त करावे. कार्यमुक्त झाल्याचे आदेश मिळूनही जे शिक्षक आपल्या मूळ शाळेत रुजू होणार नाहीत, त्यांच्या वेतनावर गदा येणार आहे. वेतन अधीक्षक आणि भविष्य निर्वाह निधी पथक यांनाही या शिक्षकांचे मे महिन्याचे वेतन रोखण्याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या सर्व प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने ३१ मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. निवडणूक आणि अन्य कामांसाठी प्रतिनियुक्तीवर गेलेले शिक्षक आपल्या मूळ ठिकाणी रुजू झाले आहेत की नाही, याचा एकत्रित अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी संस्थांमधील शिक्षकांच्या उपस्थितीमुळे शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण विभागाच्या या कडक निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे.