केंद्रीय मंत्रालयाने देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वस्त्रोद्योगासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन म्हणजेच पीएलआय योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत आणखी बावीस नवीन अर्जदारांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या निर्णयामुळे भारतातील वस्त्रनिर्मिती क्षेत्राला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला गती देणे आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
गुंतवणुकीचा नवा टप्पा
नव्याने मान्यता मिळालेले बावीस अर्जदार वस्त्रोद्योग क्षेत्रात एकूण दोन हजार तीनशे एकोणचाळीस कोटी चौदा लाख रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार आहेत. या नवीन गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आगामी काळात वस्त्रोद्योगाचे एकूण उत्पादन तसेच उलाढाल पंधरा हजार पाचशे एकसष्ठ कोटी चौतीस लाख रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळून वस्त्रोद्योगाची स्थिती अधिक भक्कम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रोजगार निर्मितीला चालना
या नवीन मंजुरीमुळे देशातील मनुष्यबळाला रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत. संपूर्ण वस्त्रोद्योग निर्मिती साखळीमध्ये सुमारे छत्तीस हजार दोनशे सतरा नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. कामगारांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगार मिळाल्यामुळे ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातील आर्थिक स्तरावर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, ज्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या उत्पन्नात सुधारणा होईल.
तिसऱ्या टप्प्याची एकूण प्रगती
या नवीन बावीस कंपन्यांच्या समावेशासह पीएलआय योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत निवड झालेल्या एकूण कंपन्यांची संख्या आता शहाण्णव झाली आहे. या सर्व शहाण्णव कंपन्यांनी मिळून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात एकूण बारा हजार आठशे बावीस कोटी सहासष्ठ लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. या एकूण गुंतवणुकीमधून भविष्यात अठ्ठावन्न हजार दोनशे चौऱ्याण्णव कोटी अठरा लाख रुपयांची प्रचंड उलाढाल अपेक्षित आहे.
जागतिक स्तरावर भारताची वाटचाल
ही योजना प्रामुख्याने मानवनिर्मित धाग्यांपासून तयार होणारे कपडे, मानवनिर्मित धाग्यांचे कापड आणि तांत्रिक कापड या तीन महत्त्वाच्या विभागांवर केंद्रित आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हे धोरण आखले आहे. या योजनेमुळे भारतीय वस्त्रोद्योग जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनेल आणि भारताला वस्त्रनिर्मितीचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यास मदत होईल.