महाराष्ट्रात वाढत्या तापमानाचा पारा आणि उष्माघाताचा धोका लक्षात घेता राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विशेषतः उन्हात काम करणारे मजूर, कोळसा खाणीतील कामगार आणि कष्टकरी वर्गाच्या आरोग्यासाठी सरकारने उष्माघात प्रतिबंधक योजने अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली असून, वाढत्या उष्म्यापासून नागरिकांचा जीव वाचवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
गेल्या काही वर्षांत मार्च ते मे या महिन्यांत महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानाचा पारा चाळीस ते पंचेचाळीस अंश सेल्सिअसच्या पुढे जात आहे. उष्माघातामुळे दरवर्षी अनेक मृत्यू होतात, ज्यामध्ये प्रामुख्याने शेतमजूर, बांधकाम कामगार आणि रस्त्यावर काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश असतो. ही बाब गांभीर्याने घेत सरकारने पहिल्यांदाच इतक्या सविस्तर स्वरूपात कामाच्या स्वरूपावर आधारित नियमावली तयार केली आहे. नवीन नियमावलीनुसार, दुपारी बारा ते चार या वेळेत जेव्हा सूर्याची प्रखरता सर्वाधिक असते, तेव्हा कामगारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शक्य असल्यास दुपारी कडक उन्हाच्या वेळी जड कष्टाची कामे टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना उष्णतेचा त्रास होऊ नये म्हणून तेथे हवा खेळती राहण्याची व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याची चोख व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक कार्यस्थळावर कामगारांसाठी सावलीची आणि थंड पाण्याची सोय करणे मालक किंवा कंत्राटदारासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उष्माघाताचा झटका बसल्यास तातडीने उपचार मिळणे आवश्यक असते. यासाठी सरकारने आरोग्य विभागाला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी आणि कामाच्या ठिकाणी ओआरएस पाकिटांची उपलब्धता केली जाणार आहे. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र खाटा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. स्थानिक प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना उष्माघाताची लक्षणे ओळखणे आणि प्राथमिक उपचार देणे याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले की, ही केवळ कागदोपत्री नियमावली नसून तिची काटेकोर अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी स्तरावर केली जाईल. हवामान विभागाच्या इशाऱ्यांनुसार स्थानिक पातळीवर पिवळा किंवा नारंगी इशारा असल्यास तातडीने कामाच्या वेळांचे नियोजन बदलण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
शासनाचा ही उष्माघात प्रतिबंधक योजना फक्त मजुरांपुरता मर्यादित नसून, सर्वसामान्य नागरिकांनीही उन्हात बाहेर पडताना कोणती काळजी घ्यावी, याचे मार्गदर्शन करतो. हवामान बदलाच्या काळात मानवी आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची गरज होती, जी या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. या नवीन धोरणामुळे उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा बसणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कामगारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी देखील प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून दुपारी अनावश्यक बाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.