स्वतंत्र बातमी

सांगली जिल्ह्यातील वारणावती परिसरात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या भ्रमण मार्ग अर्थात कॉरिडोर बाबत विविध स्तरांतून विरोध होत आहे. यासंदर्भातील वस्तुस्थिती मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी स्पष्ट केली आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या व्याघ्र संवर्धन आराखड्यात सध्याच्या मुख्य आणि संरक्षक क्षेत्राचा कोणताही विस्तार प्रस्तावित नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर किंवा विकासकामांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ एक हजार एकशे पासष्ट पूर्णांक सत्तावन्न चौरस किलोमीटर इतके आहे. सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील कोणत्याही गावांचा नव्या भ्रमण मार्ग आराखड्यात समावेश करण्यात आलेला नसल्याचे भाटे यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार केवळ मुख्य क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन अपेक्षित असते. त्यामुळे भ्रमण मार्ग क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन होणार नसून त्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भ्रमण मार्ग क्षेत्रातील गावांमध्ये डांबरी आणि सिमेंट रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, घरबांधणी, शेती, उद्योग तसेच शेतीपूरक व्यवसायांवर कोणतीही बंधने येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. या भ्रमण मार्गाचा मुख्य उद्देश पर्यावरणपूरक जमीन वापर सुनिश्चित करणे, वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी अधिवास उपलब्ध करून देणे आणि व्याघ्र राखीव क्षेत्रांना परस्पर जोडणे हा आहे. त्यामुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, भ्रमण मार्ग क्षेत्रात कोणत्याही विकासकामांवर पूर्ण बंदी नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वन्यप्राण्यांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण करणारे मोठे प्रकल्प, प्रदूषणकारी उद्योग, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग, रेल्वे, मोठे वीजवाहतूक आणि जलविद्युत प्रकल्प, खाणकाम तसेच पर्यावरण मंजुरी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ कलम अडतीस (ओ) (जी) नुसार अशा प्रकारचा संवर्धन आराखडा तयार करणे राज्य शासनासाठी बंधनकारक असल्याचेही रोहन भाटे यांनी सांगितले. अन्यथा व्याघ्र प्रकल्प आणि संरक्षक क्षेत्रातील गावांना मिळणारा केंद्र शासनाचा विकास निधी थांबण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सह्याद्री परिसरातील वाघांच्या संवर्धनासाठी हा आराखडा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. राधानगरी, कोयना, चांदोली आणि कोकण पट्ट्यातील वनक्षेत्रांना जोडणारा हा महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय दुवा ठरणार असल्याचेही वन्यजीव तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.