भारत – चीन दरम्यान असणारा सीमा व्यापार प्रदीर्घ कालावधीनंतर पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येणार आहे. उत्तराखंड राज्यातील लिपुलेख खिंडीतून हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीचा प्रादुर्भाव आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या सीमाभागातील तणावामुळे हा मार्ग बंद करण्यात आला होता. आता केंद्रीय गृह मंत्रालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाने आवश्यक असणारी सर्व संमती पत्रे जाहीर केली आहेत. त्यानंतर या दुर्गम पर्वतीय भागातील व्यापारी हालचालींना पुन्हा एकदा वेग येणार आहे.
या संदर्भातील अधिकृत माहिती देताना पिथौरागढचे जिल्हाधिकारी आशिष भटकई यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत स्थानिक प्रशासनाने या चार महिन्यांच्या व्यापारी हंगामासाठी पूर्ण तयारी सुरू केली आहे. दरवर्षी जून महिन्यापासून ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंतच्या काळातच हा व्यापार चालवला जातो. कारण हिवाळ्यात या भागात प्रचंड बर्फवृष्टी होत असल्याने येथील संपर्क पूर्णपणे तुटतो. देशाचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी उत्तराखंड राज्याचे मुख्य सचिव आनंद बर्धन यांना विशेष पत्र लिहून या हिमालयातील ऐतिहासिक खिंडीतून व्यापार पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांना सविस्तर आदेश देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सीमा सुरक्षा दल, सीमा शुल्क विभाग आणि बँकांना सतर्क करण्यात आले आहे.
या ऐतिहासिक मार्गावरून होणाऱ्या व्यापाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील स्थानिक व्यापाऱ्यांना तिबेट म्हणजेच चीनच्या हद्दीतील तकलाकोट बाजारपेठेत जाण्यासाठी पारपत्राची किंवा व्हिसाची कोणतीही आवश्यकता भासणार नाही. या प्रवासासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत विशेष सीमा व्यापार ओळखपत्र दिले जाणार आहेत. प्रशासनाने सुमारे तीनशे स्थानिक व्यापाऱ्यांची यादी मंजुरीसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवली आहे. सीमांत व्यापार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन सिंह रौंकली यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना सन २०१९ सालापासून चीनमधील गोदामांमध्ये अडकून पडलेला आपला जुना माल आणि भांडवल परत मिळवणे देखील शक्य होणार आहे.
या वर्षीच्या व्यापाराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, भारत-चीन सीमा व्यापाराच्या इतिहासात पहिल्यांदाच माल वाहतुकीसाठी प्राणीऐवजी आधुनिक वाहनांचा वापर केला जाणार आहे. दोन हजार वीस सालापूर्वी व्यापाऱ्यांना धारचुला येथून गुंजी आणि कालापानी या अत्यंत खडतर आणि दुर्गम मार्गावरून घोड्यांच्या आणि खेचरांच्या पाठीवर माल लादून अनेक दिवसांचा पायी प्रवास करावा लागत असे. परंतु, भारताने या सीमाभागात सुमारे शंभर किलोमीटरचा पक्का रस्ता तयार केल्यामुळे आता मालवाहू गाड्या थेट देशाच्या सीमेपर्यंत पोहोचू शकणार आहेत, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांचा वेळ आणि वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. भारत या मार्गाने प्रामुख्याने विविध मसाले, चहा पत्ती, तांब्याची भांडी आणि कपडे निर्यात करतो, तर चीनमधून कच्ची लोकर, पशमीना आणि सुहागा आयात केला जातो.
व्यापाराला कायदेशीर आणि शिस्तबद्ध स्वरूप देण्यासाठी गुंजी या ठिकाणी तात्पुरते व्यापारी कार्यालय, सीमा शुल्क तपासणी नाके आणि परकीय चलन बदलासाठी विशेष बँकिंग सुविधा उभारण्यात येत आहेत. भारत आणि चीनमधील या व्यापारी संबंधांची सुरुवात सर्वप्रथम एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये झाली होती, परंतु एकोणीसशे बासष्ट च्या युद्धानंतर तो पूर्णपणे बंद पडला होता. त्यानंतर एकोणीसशे ब्याण्णव मध्ये हा मार्ग पुन्हा खुला करण्यात आला होता आणि दोन हजार एकोणीस च्या हंगामात येथे सुमारे तीन कोटी पंधरा लाख रुपयांची उलाढाल झाली होती. आता सात वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर हा मार्ग पुन्हा सुरू झाल्यामुळे सीमाभागातील अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून, दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सुधारण्यासाठी हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.