स्वतंत्र बातमी

रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने पर्यटन विकासाचा एक मोठा आराखडा तयार केला आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच कोटी रुपयांच्या विशेष निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने पर्यावरणपूरक शौचालये, कपडे बदलण्याची खोली आणि विश्रांती कक्ष उभारले जाणार आहेत. यामुळे रत्नागिरीचे पर्यटन केवळ सुरक्षितच नाही, तर अधिक पर्यावरणपूरक आणि सुविधायुक्त होणार आहे.

रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हा निधी खर्च केला जाणार आहे. अनेकदा समुद्रकिनाऱ्यावर फिरताना महिला पर्यटकांना स्वच्छतागृहे आणि कपडे बदलण्यासाठी योग्य जागा मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रशासनाने खालील योजना आखली आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून बायो-डायजेस्टर तंत्रज्ञानावर आधारित शौचालये बांधली जातील. समुद्रस्नानानंतर पर्यटकांच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक आणि सुरक्षित कपडे बदलण्याची खोली यांची उभारणी केली जाईल. ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांसाठी सावलीत बसण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पर्यटकांची सर्वाधिक गर्दी असलेल्या किनाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने गणपतीपुळे, गुहागर, आरे-वारे, भाट्ये या समुद्रकिनाऱ्यांचा समावेश आहे. फक्त सुविधा उभारून न थांबता, त्यांच्या देखभालीसाठी स्थानिक ग्रामपंचायती किंवा बचत गटांची मदत घेतली जाणार आहे. कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता राखणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. या सुविधांमुळे पर्यटकांना मूलभूत सोयी मिळतीलच, पण किनाऱ्यांवर पसरणारी अस्वच्छताही रोखली जाईल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पर्यटन विकासाच्या या कामांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे. सुविधा वाढल्यामुळे पर्यटक अधिक काळ मुक्कामी राहतील, ज्याचा फायदा स्थानिक व्यावसायिकांना होईल. पर्यटकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रशिक्षित स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. या सोयीसुविधांमुळे रत्नागिरीच्या किनाऱ्यांची स्पर्धा आता गोव्याच्या किनाऱ्यांशी होऊ शकेल. कोकणची किनारपट्टी ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे हे सर्व बांधकाम करताना सिमेंट-काँक्रीटचा किमान वापर करून लाकूड आणि नैसर्गिक साहित्याचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे सर्व प्रकल्प सीआरझेड नियमांचे पालन करूनच राबवले जातील, याची खबरदारी प्रशासन घेत आहे.