पुण्यात नव्या इमारतींमध्ये युरिनलची सक्ती
दि. 22दि. 22 । जुलै । 2026
पुणे येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून महापालिकेने पाणीबचतीसाठी नव्या निवासी, व्यावसायिक इमारतींमध्ये स्वतंत्र युरिनल बसवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव महिला बालकल्याण समितीसमोर मांडला आहे.
५-१० लिटर
एका फ्लशमागे पाण्याचा वापर
१००-१५० लिटर
कौटुंबिक दैनंदिन फ्लश वापर
१
महिला बालकल्याण समितीतील प्रस्ताव
३
सुचवलेले नवीन इमारत प्रकार
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पुणे महापालिका हद्दीतील सर्व नवीन निवासी, व्यावसायिक, कार्यालयीन बांधकामांना परवानगी देताना प्रत्येक टॉयलेटमध्ये स्वतंत्र युरिनल उभारण्याची अट घालण्याची मागणी प्रस्तावात झाली आहे. शहरात वाढत्या नागरीकरणाच्या काळात पाणीबचत साधण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्रशासकीय अभिप्रायासाठी पाठवला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
महिला आणि बालकल्याण समितीसमोर नगरसेविका कोमल नवले आणि जयश्री भूमकर यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. समितीच्या अध्यक्ष अल्पना वरपे यांनी प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. महापालिका प्रशासकीय विभाग, नगररचना विभाग, शहरातील बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिक या निर्णयाशी थेट जोडलेले घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
प्रस्ताव मांडल्यानंतर महापालिकेच्या वर्तुळात पाणी नियोजनावर सकारात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. इमारतींच्या नवीन बांधकाम आराखड्यात स्वतंत्र युरिनलचा समावेश करण्याच्या सूचना नगररचना विभागाकडे विचारार्थ गेल्या आहेत. फ्लशद्वारे होणारा पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्राथमिक हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
महिला बालकल्याण समितीने प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा करून तो महापालिका प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठवला आहे. पुढील आठवड्यात प्रशासनाकडून अधिकृत टिप्पणी येणे अपेक्षित आहे. प्रशासकीय अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर हा विषय अंतिम मान्यतेसाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
नव्या इमारतींमध्ये युरिनलची सक्ती आणि पाण्याचा अपव्यय थांबवण्याची योजना
पुणे शहराचा वेगाने विस्तार सुरू आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे येत्या काळात पाण्याचा भीषण तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी महापालिकेने बांधकाम नियोजनाच्या टप्प्यातच उपाययोजना आखल्या आहेत. घरांमधील कमोड फ्लशचा वापर कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. सर्वसाधारणपणे एका फ्लशसाठी ५ ते १० लिटर पाणी वापरले जाते. एका कुटुंबात केवळ फ्लशिंगसाठी दररोज १०० ते १५० लिटर पाण्याचा वापर होतो. स्वतंत्र युरिनल उभारणीने या वापरात लक्षणीय बचत शक्य आहे. नव्या निवासी, व्यावसायिक आणि कार्यालयीन प्रकल्पांना मंजुरी देताना स्वतंत्र युरिनलची अट घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या नियमामुळे लाखो लिटर पाण्याची रोज बचत साध्य होऊ शकते.
- फ्लशयुक्त कमोडच्या अतिवापरामुळे शहरात प्रतिदिन लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय नोंदवला जातो.
- नवीन बांधकाम परवानग्यांमध्ये स्वतंत्र युरिनलची अट समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे.
प्रशासकीय अभिप्राय आणि सर्वसाधारण सभेतील मंजुरीची प्रक्रिया
महिला आणि बालकल्याण समितीच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा पार पडली. समितीच्या सर्व सदस्यांनी पाणी बचतीच्या या उपक्रमाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. नगररचना विभागाच्या अधिकृत अभिप्रायानंतर प्रस्तावाचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल. आगामी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर नवी नियमावली शहरात लागू केली जाईल. शहरात उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नव्या इमारतीमध्ये या सुविधेची नोंद असणे बंधनकारक ठेवले जाईल. पाण्याचे व्यवस्थापन सुलभ बनवण्यासाठी महापालिका प्रशासन इतर विविध उपायांचाही शोध घेत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या प्रकल्पांच्या आराखड्यात आवश्यक सुधारणा त्वरित स्वीकारण्याची गरज व्यक्त होत आहे. भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी हे धोरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
“शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. पाणीबचतीसाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. नव्या इमारतींमध्ये स्वतंत्र युरिनल बसवण्याचा प्रस्ताव सदस्यांनी दिला असून तो प्रशासकीय अभिप्रायासाठी पाठवला आहे.”
— अल्पना वरपे, अध्यक्ष, महिला व बालकल्याण समिती“घरांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये लघुशंकेसाठी कमोड फ्लश वापरल्याने पाण्याचा नाहक वापर होतो. स्वतंत्र युरिनलमुळे दररोज शेकडो लिटर पाणी वाचू शकते. बांधकाम परवानग्या देताना ही अट घालणे काळाची गरज बनली आहे.”
— कोमल नवले, नगरसेविका व प्रस्तावक, पुणे- सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर या निर्णयाची शहरात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.
- प्रशासकीय अभिप्राय सकारात्मक आल्यास नगररचना उपविधीमध्ये सुधारणा केली जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रस्तावाचे स्वरूप | इमारतींमध्ये स्वतंत्र युरिनल सक्ती | अभिप्रायाधीन |
| प्रस्ताव सादरकर्ते | कोमल नवले आणि जयश्री भूमकर | नोंदवले |
| संबंधित समिती | महिला आणि बालकल्याण समिती | सकारात्मक |
| पुढील टप्पा | सर्वसाधारण सभेची मंजुरी | प्रक्रियेत |
पार्श्वभूमी
पुण्यात पाणीटंचाईचे संकट आणि बांधकाम उपविधीत बदलांची गरज काय?
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या नवीन गावांमुळे शहराची लोकसंख्या आणि भौगोलिक आकारमान झपाट्याने वाढले आहे. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्यावर ताण निर्माण होत आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात शहराला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पाण्याचा वाढता वापर थांबवण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वी पर्जन्य जलसंचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीच्या अटी लागू केल्या होत्या. आता घरातील पाणी वापर थेट कमी करण्यासाठी युरिनल सक्तीचा नवा विचार समोर आला आहे. येत्या आठवड्यात महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय आल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे सोपवला जाईल. त्यानंतर नगररचना नियमावलीत रीतसर सुधारणा करून नवीन बांधकामांना परवानगी देताना युरिनलची अट बंधनकारक केली जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिकेच्या नगररचना विभागाने इमारतींच्या बांधकाम उपविधीत सुधारणा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नवीन परवानग्या देताना तपासणीची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवर कारवाईची तरतूद नियमावलीत समाविष्ट केली जात आहे. नियमपालनासाठी विशेष दक्षता पथके नेमली जातील.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर बांधकाम व्यावसायिक आणि प्लंबिंग साहित्य उत्पादकांमध्ये नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. इमारतींच्या अंतर्गत रचनेत बदल करावे लागतील. स्वच्छतागृहांच्या नवीन उपकरणांची मागणी बाजारात वाढेल. बांधकाम खर्चात अल्प वाढ दिसून येईल. बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी पालिकेच्या या पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येणार असून नवीन घरे घेणाऱ्या नागरिकांना पाणीबचतीची आधुनिक सुविधा उपलब्ध मिळेल. दैनंदिन पाणी वापरात बचत झाल्याने सोसायट्यांचा पाण्याचा खर्च कमी दिसेल. भविष्यात उद्भवणाऱ्या तीव्र पाणीटंचाईपासून नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नागरिकांमध्ये नवी सकारात्मक सामाजिक जनजागृती निर्माण होईल.
नागरिक व बांधकाम व्यावसायिक
नागरिक व बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून प्रकल्पांचे नियोजन करताना पाण्याचे बजेट सांभाळणे सुलभ बनेल. नवीन घर खरेदीदारांना पाण्याच्या उपलब्धतेची हमी मिळेल. आर्किटेक्ट आणि अभियंत्यांना इमारतींचे नकाशे तयार करताना नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल. यामुळे शाश्वत नागरी विकासाला नवी गती मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पुणे महापालिकेने नव्या इमारतींमध्ये स्वतंत्र युरिनल बसवणे बंधनकारक करण्याचा घेतलेला पुढाकार अत्यंत स्तुत्य आहे. शहरांची लोकसंख्या वाढत असताना पाण्याचे जलस्रोत मर्यादित राहत आहेत. केवळ नव्या धरणांची मागणी करण्यापेक्षा उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय रोखणे अधिक शहाणपणाचे ठरते. कमोड फ्लशद्वारे रोज हजारो लिटर पिण्याचे पाणी वाहून जाते. अशा साध्या उपायांमधून जलबचत शक्य बनते. मनपा प्रशासनाने हा प्रस्ताव केवळ कागदावर न ठेवता त्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी नफ्यापलीकडे जाऊन पर्यावरणपूरक शहराच्या निर्मितीसाठी सहकार्य दाखवणे काळाची गरज आहे.