स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. भारतीय कापूस महामंडळाकडून आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी करण्याची अंतिम मर्यादा यापूर्वी 27 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या वर्षी अनेक जिल्ह्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असूनही, विविध कारणांमुळे अद्याप त्याचा मोठा साठा विक्रीविना शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता आणि राज्य सरकार तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर, केंद्र सरकारने आता कापूस खरेदीची ही मुदत 15 मार्चपर्यंत वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या मुदतवाढीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला माल हक्काच्या हमीभावाने शासकीय केंद्रांवर विकण्याची मोठी संधी पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे.

या मुदतवाढीसाठी राज्य स्तरावरून प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर मोठे प्रयत्न करण्यात आले होते. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार रणधीर सावरकर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारकडे पत्राद्वारे मुदतवाढीची आग्रही विनंती केली होती. जर ही खरेदी प्रक्रिया पूर्वनियोजित तारखेलाच म्हणजेच 27 फेब्रुवारीला बंद झाली असती, तर शेतकऱ्यांना आपला उरलेला कापूस खुल्या बाजारात अत्यंत कमी दराने खाजगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागला असता, ज्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती होती. शासकीय खरेदी केंद्रे बंद झाल्यामुळे खुल्या बाजारातील दरांमध्ये मोठी घसरण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, परंतु शासनाच्या या वेळेत केलेल्या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांवरील हे मोठे आर्थिक संकट आता टळले आहे.

भारतीय कापूस महामंडळाद्वारे राबविली जाणारी ही खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या आधारभूत किमतीवर आधारित आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा रास्त भाव मिळण्याची खात्री मिळते. ही प्रक्रिया सध्या सर्व अधिकृत केंद्रांवर सकाळी सुरू होऊन सायंकाळपर्यंत अविरत सुरू असते आणि आता ही सुविधा वाढीव मुदतीनुसार 15 मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे. शेतकऱ्यांना आपला कापूस केंद्रांवर आणताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत किंवा तिथे गर्दी होऊन गोंधळ उडू नये, यासाठी कापसाची नोंदणी आणि विक्रीचे सुयोग्य नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कापूस बाजारपेठेतील अनिश्चितता दूर होण्यास मोठी मदत होणार असून, कापसाच्या दरातील संभाव्य घसरणीपासून शेतकऱ्यांचे पूर्णतः संरक्षण होईल, असा विश्वास कृषी विभागाच्या वतीने व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, कापूस खरेदीची ही वाढीव मुदत केवळ मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत मर्यादित न ठेवता ती थेट एप्रिल 2026 च्या अखेरपर्यंत वाढवावी, अशी आग्रही मागणी काही शेतकरी संघटना आणि व्यापारी वर्गाकडून केली जात आहे. त्यांच्या मते, या वर्षी कापसाचे पीक समाधानकारक आले असले तरी, अद्यापपर्यंत एकूण उत्पादनापैकी मोठ्या प्रमाणावरील कापूस खरेदी झालेली नाही. संपूर्ण साठा हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाला आणखी काही कालावधीची आवश्यकता भासू शकते. शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी आणि त्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांच्या लुटीपासून वाचवण्यासाठी सरकार भविष्यात या मागणीवर अधिक सकारात्मक विचार करून मुदत वाढवू शकते, असे काही बाजार तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.

कापूस हे केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेले नगदी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कठोर मेहनतीचा योग्य मोबदला, अचूक वजन आणि वेळेवर पैसे मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. जागतिक बाजारपेठेतील कापूस निर्यातीचे दर आणि देशांतर्गत कापड उद्योगाची मागणी यांचा समतोल साधत शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देणे हाच या मुदतवाढीचा मुख्य हेतू आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन स्वच्छ करून आणि प्रतवारी लावून विकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार असून, यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्र अधिक गतिमान होण्यास मोलाची मदत मिळेल, असा विश्वास कृषी विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.