स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील वाईन उद्योगाला एका नव्या उंचीवर नेण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दूरगामी निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ द्राक्षांपासून तयार होणाऱ्या वाईनलाच शासकीय स्तरावर प्रोत्साहन दिले जात होते, परंतु आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवून फळे, फुले आणि चक्क मधापासून बनणाऱ्या वाईनला देखील भरघोस प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी या संदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, राज्यात लवकरच एक ‘एकात्मिक वाईन धोरण’ प्रभावीपणे राबवण्यात येईल. या निर्णयामुळे केवळ नाशिकच नव्हे, तर कोकणातील काजू आणि आंबा उत्पादक, विदर्भातील संत्रा उत्पादक आणि राज्यातील इतर भागांतील फळबागायतदार शेतकऱ्यांना आपल्या मालावर प्रक्रिया करून अधिक नफा मिळवण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

या नवीन अनुदान योजनेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींचा विचार केल्यास, शासन आतापर्यंत द्राक्ष वाईन उत्पादकांना केंद्र सरकारकडे भरल्या जाणाऱ्या वीस टक्के मूल्यवर्धित करापैकी सुमारे आठ टक्के रक्कम ‘अवशिष्ट परतावा’ म्हणून परत करत असे. हे प्रोत्साहन अनुदान केवळ द्राक्षापुरते मर्यादित असल्याने इतर फळ उत्पादक या लाभापासून वंचित होते. मात्र, नवीन धोरणानुसार आता द्राक्षांशिवाय इतर सर्व प्रकारची फळे जसे की जांभूळ, करवंद, चिकू, आंबा, सुगंधी फुले आणि शुद्ध मधापासून तयार केल्या जाणाऱ्या वाईनला देखील याच धर्तीवर आठ टक्के प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. या आर्थिक मदतीमुळे कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन त्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे अधिक सोपे होणार आहे.

राज्यातील वाईन उत्पादनाच्या सद्यस्थितीवर नजर टाकल्यास एक मोठी तफावत दिसून येते. सध्या महाराष्ट्रात द्राक्ष वाईनच्या उत्पादनाची वार्षिक क्षमता सुमारे पासष्ट लाख लिटर इतकी अवाढव्य आहे, ज्याने राज्याला जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून दिले आहे. याउलट, इतर फळांपासून तयार होणाऱ्या वाईनच्या उद्योगांची संख्या अत्यंत विरळ असून त्यांचे वार्षिक उत्पादन केवळ पाच हजार लिटर इतके मर्यादित आहे, तर मधापासून बनणाऱ्या वाईनचे उत्पादन तर केवळ पाचशे लिटर इतके अत्यल्प आहे. ही दरी सांधण्यासाठी आणि दुय्यम दर्जाच्या किंवा नाशवंत फळांना योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. या नवीन उपाययोजनेमुळे या छोट्या आणि दुर्लक्षित उद्योगांना पुनरुज्जीवनासह प्रगतीचा एक नवा महामार्ग खुला होणार आहे.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत या धोरणाचे समर्थन करताना सांगितले की, नवीन एकात्मिक धोरणामुळे राज्यातील सर्व प्रकारच्या वाईन उद्योगांना आता एकसमान पातळीवर आणले जाईल. कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक स्त्रोतांपासून मद्यनिर्मिती करणाऱ्या उद्योजकांना समान संधी मिळावी, हा यामागील मुख्य प्रशासकीय उद्देश आहे. त्यांनी असेही ठामपणे मांडले की, हा निर्णय केवळ कागदावर मर्यादित न राहता राज्यातील शेतकरी आणि नवउद्योजकांना प्रत्यक्ष बाजारपेठेत आर्थिक फायदा मिळवून देणारा ठरेल. या धोरणामुळे शेतीमालाची नासाडी थांबेल आणि शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे जास्त येतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

या सर्वसमावेशक धोरणामुळे फळे, फुले आणि मधावर आधारित वाईन उत्पादनाला समाजात अधिक स्वीकारार्हता आणि जागतिक बाजारपेठेत विशेष मूल्यमान प्राप्त होण्यास मोठी मदत होणार आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय महाराष्ट्राला ‘विविध वाईन उत्पादन केंद्र’ म्हणून विकसित करण्यात महत्वाचा ठरेल. यामुळे केवळ मद्यनिर्मितीच वाढणार नाही, तर त्या अनुषंगाने पर्यटन आणि कृषी-प्रक्रिया उद्योगांनाही मोठी चालना मिळेल. महाराष्ट्राची ही नवी ओळख जागतिक स्तरावर निर्माण करतानाच, स्थानिक रोजगाराला बळकट करणारा हा निर्णय राज्याच्या आर्थिक विकासात मोलाचा वाटा उचलणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.