राज्यातील सर्व पॅथोलॉजी लॅबच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी लवकरच एक स्वतंत्र आणि कडक कायदा करण्यात येणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत केली. या नवीन कायद्यामुळे गावपातळीवरील छोट्या लॅबपासून ते शहरांमधील मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या प्रयोगशाळांपर्यंत सर्वांवर सरकारी अंकुश राहणार आहे.
विधान परिषदेत शिंदे सेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील पॅथोलॉजी लॅबच्या सध्याच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी प्रामुख्याने लॅबमधील चाचण्यांची गुणवत्ता, अहवालांची अचूकता आणि तिथे काम करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता या गंभीर मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. अनेक ठिकाणी अपात्र व्यक्तींकडून रक्त तपासणीचे अहवाल दिले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत, यावर डॉ. कायंदे यांनी आक्षेप नोंदवला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, प्रभावी आरोग्य सेवेसाठी अचूक निदान हा पाया असतो. जर निदानच चुकले तर पुढील सर्व उपचार चुकीचे होऊ शकतात. त्यामुळेच या प्रयोगशाळांचे नियमन करणे काळाची गरज आहे.
आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित कायद्यात खालील बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे. राज्यातील सर्व पॅथोलॉजी लॅबची अधिकृत नोंदणी अनिवार्य केली जाईल. सध्या वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यातील अधिकार क्षेत्राबाबत काही तांत्रिक बाबी आहेत, त्या या कायद्याद्वारे स्पष्ट केल्या जातील. प्रयोगशाळेत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांची शैक्षणिक पात्रता सुनिश्चित केली जाईल. केवळ पदवीधारक आणि प्रशिक्षित व्यक्तींनाच स्वाक्षरी किंवा तांत्रिक कामकाज पाहण्याचे अधिकार असतील. लॅबमध्ये वापरली जाणारी उपकरणे प्रमाणित आहेत की नाही, याची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल. जुन्या किंवा निकृष्ट दर्जाच्या यंत्रसामग्रीमुळे चुकीचे रिपोर्ट येणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल. प्रयोगशाळांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य स्तरावर निरीक्षण समित्या नेमल्या जाऊ शकतात, ज्या नियमितपणे लॅबची तपासणी करतील. हा कायदा केवळ शहरांपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील छोट्या क्लिनिकशी जोडलेल्या लॅबनाही लागू असेल. आरोग्य मंत्री म्हणाले की, हा कायदा तयार करताना सर्व लोकप्रतिनिधी, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा केली जाईल. त्यांच्या सूचनांचा विचार करूनच एक सर्वसमावेशक मसुदा तयार केला जाईल. हा कायदा चालू अधिवेशनातच मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.