महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही, ज्यामुळे केंद्र सरकारला राजकीय धक्का बसला आहे. सभागृहात या विषयावर प्रदीर्घ काळ चर्चा करण्यात आली, मात्र अंतिम मतदानाच्या वेळी आवश्यक असलेले विशेष बहुमत सिद्ध करता आले नाही. परिणामी, हे महत्त्वाचे विधेयक नामंजूर झाल्याचे घोषित करण्यात आले.
या विधेयकावर सभागृहात तब्बल एकवीस तास सखोल चर्चा झाली. मतदानाची प्रक्रिया पार पडली असता, विधेयकाच्या बाजूने दोनशे अठ्ठ्याण्णव मते पडली, तर विरोधात दोनशे तीस सदस्यांनी मतदान केले. जरी बाजूने पडलेली मते अधिक असली, तरी घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे दोन-तृतीयांश बहुमत गाठण्यात सरकारला अपयश आले.
या विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभेत तेहतीस टक्के आरक्षण देण्याचा आणि त्यातील काही तांत्रिक अटी शिथिल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवर आणि तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेतल्यामुळे या विधेयकाला सर्वपक्षीय अपेक्षित पाठिंबा मिळू शकला नाही.
महिला आरक्षण कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच केली जाईल, अशी अट मूळ कायद्यात आहे. ही अट शिथिल करून आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी हे नवीन विधेयक आणले गेले होते. परंतु, हे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने आरक्षण अंमलबजावणीच्या योजनेत आता तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला आहे.
या अनपेक्षित घडामोडींनंतर सरकारने संबंधित इतर काही विधेयकेही मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे महिला आरक्षणाचा हा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय पुन्हा एकदा आगामी काळातील राजकीय चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.