राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे आता पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत पात्र मराठी शिक्षकांची नियुक्ती करणेही सक्तीचे झाले आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या नियमाची कडक अंमलबजावणी सुरू होणार असून, आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्यात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवण्याचे नियम पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहेत. मात्र, प्रामुख्याने आंग्ल माध्यम आणि इतर आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या अनेक शाळांमध्ये या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. विधिमंडळात या विषयावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर, राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत हा विषय अधिक गांभीर्याने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या निर्णयानुसार, प्रत्येक शाळेला मराठी विषय शिकवण्यासाठी आवश्यक ती शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले शिक्षक नेमणे बंधनकारक असेल. पदवीधर शिक्षणशास्त्र किंवा पदविका शिक्षणशास्त्र यांसारखी आवश्यक अर्हता असलेल्या शिक्षकांकडूनच मराठीचे अध्यापन करून घ्यावे लागणार आहे. केवळ नावापुरती नियुक्ती न करता, विद्यार्थ्यांपर्यंत भाषेचे ज्ञान योग्य पद्धतीने पोहोचवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विशेष तपासणी पथके नियुक्त करण्यात येणार आहेत. शाळांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत ही पथके प्रत्यक्ष भेट देऊन आपला अहवाल सादर करतील. या तपासणी मोहिमेमुळे नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार असून कोणत्याही स्तरावर शिथिलता खपवून घेतली जाणार नाही.
ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जाणार नाही किंवा पात्र शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार नाही, अशा शाळांची मान्यता अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा शाळांची माहिती संबंधित शिक्षण मंडळांना देखील कळवण्यात येईल. मातृभाषेच्या जपणुकीसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असून शैक्षणिक संस्थांना नियमांचे पालन करणे आता अपरिहार्य आहे.