इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग रोखल्याने कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश असलेल्या चीनने आपल्या प्रमुख तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलची निर्यात तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. देशांतर्गत इंधनाची टंचाई निर्माण होऊ नये आणि किमती नियंत्रणात राहाव्यात, यासाठी चीन सरकारने हा मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
चीनच्या नॅशनल डेव्हलपमेंट अँड रिफॉर्म कमिशनने देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. कंपन्यांना इंधन निर्यातीचे नवीन करार न करण्यास आणि आधीच ठरलेल्या निर्याती रद्द करण्यासाठी वाटाघाटी करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामध्ये पेट्रोचायना, सिनोपेक, सीएनओओसी आणि झेजियांग पेट्रोकेमिकल यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे.
इराण युद्धाने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने चीनची सत्तावन्न टक्के कच्च्या तेलाची आयात धोक्यात आली आहे. कच्च्या तेलाची आवक कमी झाल्यामुळे शुद्ध इंधनाचा तुटवडा जाणवण्याची भीती आहे. युद्ध लांबल्यास चीनला आपल्या मोक्याच्या साठ्यावर अवलंबून राहावे लागेल. अशा वेळी देशांतर्गत गरज पूर्ण करणे हे बीजिंगचे पहिले प्राधान्य आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल शंभर डॉलर्सच्या पार जाण्याची शक्यता आहे. इंधन निर्यात थांबवल्यास चीनमधील स्थानिक बाजारपेठेत पुरवठा मुबलक राहील आणि महागाई नियंत्रणात राहील.
चीन हा आशियातील प्रमुख इंधन पुरवठादार आहे. चीनने निर्यात थांबवल्यामुळे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांमध्ये, विशेषतः ज्यांच्याकडे स्वतःची तेल शुद्धीकरण केंद्रे कमी आहेत, तिथे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या देशांना आता इंधनासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागणार आहेत. फक्त चीनच नाही, तर भारताच्याही काही मोठ्या तेल कंपन्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून इंधन निर्यातीवर मर्यादा आणण्यास सुरुवात केली आहे. जपानी कंपन्यांनी तर आपल्या सरकारकडे आपत्कालीन तेल साठा खुला करण्याची मागणी केली आहे. संपूर्ण आशिया खंड सध्या ऊर्जा संकटाच्या छायेखाली आहे.