पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फिनलँडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांच्यात नवी दिल्ली येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या भागीदारीमुळे तंत्रज्ञान, हवामान बदल आणि व्यापार या क्षेत्रांत दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक दृढ होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे फिनलँडने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला फिनलंडने पाठिंबा दर्शवला आहे.
फिनलँड हे जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानातील प्रगत राष्ट्र मानले जाते. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी क्वांटम कॉम्प्युटिंग, सिक्स जी तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या भविष्यकालीन तंत्रज्ञानावर एकत्र काम करण्याचे ठरवले आहे. भारताची मोठी बाजारपेठ आणि फिनलंडचे प्रगत संशोधन यांच्या संगमामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. विशेषतः डिजिटल क्षेत्रात दोन्ही देशांनी डिजिटल भागीदारीला अधिक गती देण्याचे मान्य केले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या नेट झिरो उद्दिष्टाचा पुनरुच्चार करताना फिनलंडच्या हरित तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याबाबत चर्चा केली. हरित ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन आणि शाश्वत नागरी विकास या क्षेत्रांत फिनलंडचे कौशल्य भारतासाठी मोलाचे ठरेल. दोन्ही देशांनी सस्टेनेबल ट्रान्झिशनसाठी संयुक्त उपक्रम राबवण्यावर भर दिला असून, यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मदत होईल. व्यापार आणि गुंतवणूक भारत आणि फिनलँडमधील व्यापार सध्या वेगाने वाढत आहे. सध्या भारतात शंभर हून अधिक फिनलँडच्या कंपन्या कार्यरत आहेत, तर फिनलँडमध्येही अनेक भारतीय आयटी कंपन्यांनी आपले स्थान निर्माण केले आहे. या धोरणात्मक भागीदारीमुळे गुंतवणुकीचे नियम अधिक सुलभ होतील आणि दोन्ही देशांतील उद्योजकांना नवीन संधी उपलब्ध होतील. शिक्षण क्षेत्रातही फिनलंडची शिक्षण पद्धती भारतात राबवण्यासाठी सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली.
दोन्ही नेत्यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि मध्य पूर्वेतील तणावावरही चर्चा केली. जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी यावेळी सांगितले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला फिनलँडने पाठिंबा दर्शवला असून, यामुळे जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होणार आहे. या दौऱ्यामुळे उत्तर युरोपीय देशांशी भारताचे संबंध एका नवीन उंचीवर पोहोचले आहेत, जे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत यशस्वी पाऊल मानले जात आहे.