अमेरिकेतील व्यापार विषयक न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणाला मोठा कायदेशीर तडाखा दिला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानुसार, ट्रम्प यांनी प्रशासनाच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेले आयात शुल्क बेकायदेशीर ठरविण्यात आले असून, ते शुल्क भरलेल्या सर्व कंपन्यांना त्यांची रक्कम परत करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सुमारे एकशे पंच्याहत्तर अब्ज डॉलर्स इतकी अवाढव्य रक्कम आयातदारांना परत करावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेतील चोवीस राज्यांचा एक गट गुरुवार ५ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाविरुद्ध त्यांच्या नव्याने लादलेल्या दहा टक्के जागतिक करप्रणालीला पहिल्या कायदेशीर आव्हानात खटला दाखल करणार आहे. राज्यांनुसार, राष्ट्रपती नवीन कायदेशीर अधिकाराचा हवाला देऊन आयात केलेल्या वस्तूंवरील त्यांच्या मागील बहुतेक करप्रणालींना अवैध ठरवणाऱ्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाला टाळू शकत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क परत करावे की नाही याबाबत वक्तव्य केले नाही असे सांगितले होते. या संदर्भात अनेक कायदेशीर बाबीची गुंतागुंत निर्माण होईल. त्यामुळे हे शुल्क परत देता येणार नाही असे सूचित केले होते.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क परत करायचे की नाही यासंदर्भात निर्णय खालच्या न्यायालयाने घेणे अपेक्षित असल्याचे सूचित केले होते. त्यानंतर आयातदारांनी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यासंदर्भातील न्यायालयात अगोदर घेतलेले शुल्क परत मिळावे अशी याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितले की, मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लावलेले शुल्क घटनाबाह्य असल्याचे सांगितल्यानंतर हे शुल्क संबंधित आयातदारांना परत करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाचा अर्थच असा निघतो असे व्यापारा संदर्भातील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यासंदर्भात अमेरिकेतील कायदा तज्ज्ञांनी सांगितले की, व्यापारासंदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय प्रशासनाला मान्य होणे शक्यच नाही. अशा परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेतील सीमा शुल्क विभागाच्या माध्यमातून सध्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार अमेरिकेच्या सीमा शुल्क विभागाने 175 अब्ज डॉलर शुल्क संकलित केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ट्रम्प प्रशासनाने लादलेले काही विशिष्ट आयात शुल्क घटनाबाह्य असल्याचे नमूद केले होते. राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारे एकतर्फी आयात कर किंवा शुल्क निश्चित करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसून, तो अधिकार केवळ संसदेकडेच सुरक्षित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर हा खटला पुन्हा व्यापार न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला, जिथे आता आयातदारांना त्यांनी भरलेली कोट्यवधींची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती रिचर्ड ईटन यांनी दिलेल्या विस्तृत आदेशानुसार, संबंधित शुल्क भरलेल्या सर्व लहान-मोठ्या आयातदारांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे. अमेरिकेच्या सीमाशुल्क विभागाला आता ही अवाढव्य रक्कम परत करण्याची तातडीची प्रक्रिया तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लाखो आयात व्यवहारांचा सूक्ष्म आढावा घ्यावा लागणार असल्याने, ही संपूर्ण प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ ठरण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
प्राप्त अंदाजानुसार, या शुल्क धोरणामुळे सुमारे तीन लाखांहून अधिक आयातदार आणि उद्योजक प्रभावित झाले आहेत. अनेक कंपन्यांना या अतिरिक्त शुल्कामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला होता आणि त्यांचा व्यवसाय डबघाईला आला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेतील उद्योग क्षेत्रातून मोठा दिलासा व्यक्त केला जात आहे. मात्र, इतकी प्रचंड मोठी रक्कम तिजोरीतून परत देण्यासाठी सरकारला आता मोठ्या आर्थिक नियोजनाचे आणि आव्हानांचे दर्शन घडणार आहे. दरम्यान, या प्रतिकूल निर्णयाविरोधात सरकार आगामी काळात पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करू शकते, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. असे असले तरी, हा न्यायालयीन निकाल ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त व्यापार धोरणावर मोठा कायदेशीर आघात मानला जात आहे. अमेरिकेच्या भविष्यातील आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणावर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील, असा अंदाज जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.