पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर आयोजित केलेल्या शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन या विषयावरील विशेष चर्चासत्राला ४ मार्च रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले. या महत्त्वपूर्ण चर्चासत्राचा मुख्य उद्देश अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी कशी करावी, यावर सविस्तर चर्चा करणे हा होता. केंद्र सरकार आणि संबंधित सर्व घटकांमध्ये समन्वय साधून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. केवळ घोषणा न करता त्या कृतीत उतरवण्यासाठी हा संवाद अत्यंत मोलाचा ठरला आहे.
या चर्चासत्रामध्ये शेती, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय तसेच ग्रामीण उपजीविका या चार अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. या विषयांच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकण्यासाठी एकूण आठ वेगवेगळी विशेष सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत शासनाचे प्रतिनिधी, कृषी तज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील नामवंत प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे नेते तसेच प्रगतशील उद्योजक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या सर्वांच्या अनुभवातून ग्रामीण विकासाचा एक नवा आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, यामुळे धोरणकर्त्यांना भविष्यातील दिशा स्पष्ट झाली आहे.
चर्चासत्रात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी पारंपरिक शेतीसोबतच उच्च मूल्य असलेल्या पिकांच्या लागवडीवर विशेष भर देण्याबाबत सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले. यामध्ये काजू, नारळ, चंदन, अगर, बदाम आणि अक्रोड यांसारख्या नगदी पिकांमधील जागतिक संधींचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. ही पिके शेतीला अधिक लाभदायक आणि शाश्वत बनवू शकतात, असा सूर या चर्चेतून उमटला. जागतिक बाजारपेठेतील मागणी ओळखून भारतीय शेतकऱ्यांनी आपला पीक आराखडा बदलावा, जेणेकरून त्यांच्या आर्थिक स्तरात मोठी सुधारणा होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधण्यात आले.
याशिवाय, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून संपूर्ण शेती व्यवस्थेला बळकटी देण्यावरही या सत्रात सकारात्मक चर्चा झाली. कृषी क्षेत्रासाठी सरकारकडून तयार करण्यात येत असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्थेमुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांना अचूक माहिती, व्यापक बाजारपेठ आणि विविध शासकीय सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले. या तांत्रिक क्रांतीमुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी होऊन उत्पादकता वाढेल आणि दलालांची साखळी मोडीत निघून थेट ग्राहकांशी संपर्क साधणे शक्य होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी आणि वैयक्तिक स्तरावर महिलांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हा या चर्चासत्राचा एक कळीचा मुद्दा होता. त्याचबरोबर मत्स्यव्यवसायाच्या विस्तारासाठी नवीन जलसाठ्यांचा शास्त्रीय विकास करणे तसेच पशुपालन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर देण्यात आला. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार, समाज आणि खासगी उद्योग यांच्यातील त्रिसूत्री सहकार्य अनिवार्य असल्याचे या वेळी प्रकर्षाने अधोरेखित करण्यात आले.