स्वतंत्र बातमी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील पंचवीस गावांना केंद्र सरकारने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा अधिकृत दर्जा दिला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, या निर्णयामुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेने नटलेल्या या भूप्रदेशातील निसर्गाचे संरक्षण करण्यास मोठी मदत होणार आहे. निसर्गसंपन्न कोकण पट्ट्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि अनियंत्रित जंगलतोड तसेच निसर्गाला हानी पोहोचवणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांना आळा घालण्यासाठी ही विशेष अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या परिसरातील खाणकाम, उत्खनन आणि मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण पसरवणाऱ्या उद्योगांवर आता कायमस्वरूपी निर्बंध लागू होणार आहेत, ज्यामुळे स्थानिक परिसंस्थेचे संवर्धन होईल.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील एकूण पंचवीस गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये केसरी, फणसवडे, उडेली, दाभील-नेवली, सरमळे, ओटवणे, घारपी, असनिये, फुकेरी, तांबोळी, कोनशी, भालावल, भेकुर्ली, कुंभवडे, खडपडे, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवल, कुंब्रल, पणतूर्ली, उगाडे, भिकेकोनाळ, कळणे आणि पडवे माजगाव या गावांचा समावेश आहे. या गावांच्या सीमा आता पर्यावरणीय नियमांच्या कक्षेत येणार आहेत.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घ काळ चाललेला न्यायालयीन लढा कारणीभूत ठरला आहे. ‘वनशक्ती’ आणि ‘आवाज फाउंडेशन’ यांसारख्या पर्यावरणवादी संस्थांनी यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला या परिसराचे अद्वितीय पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेऊन योग्य आणि ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते, ज्याची परिणती या अधिसूचनेत झाली आहे.

पश्चिम घाटातील हा सह्याद्रीचा परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने जागतिक स्तरावर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या घनदाट जंगलांमध्ये वाघ, बिबट्या, हत्ती तसेच इतर अनेक दुर्मीळ वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक अधिवास आढळतात. वन्यजीवांचे मार्ग सुरक्षित राहण्यासाठी आणि निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी या भागात आता कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. यापुढे या परिसरातील सर्व विकासकामे केवळ पर्यावरणपूरक पद्धतीनेच करावी लागणार आहेत.