स्वतंत्र बातमी

पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन प्रमुख औद्योगिक शहरांमधील अंतर आता दोन तासांत कापता येणार आहे. या प्रस्तावित द्रुतगती मार्गाची लांबी दोनशे पंचवीस किलोमीटर असणार आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे सध्या लागणारा पाच ते सहा तासांचा प्रवासाचा वेळ कमी होऊन तो अवघ्या दोन तासांवर येणार आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

हा महामार्ग संपूर्णपणे ग्रीनफील्ड आहे. हा रस्ता जुन्या रस्त्याचे रुंदीकरण नसून पूर्णपणे नवीन मार्ग तयार केला जाणार आहे. हा रस्ता पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातून सुरू होऊन छत्रपती संभाजीनगरमधील सिडको परिसरापर्यंत जाणार आहे. हा रस्ता सहापदरी असणार असून भविष्यात तो आठ पदरी करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. या एक्सप्रेसवेवर वाहनांना ताशी एकशे वीस किमी वेगाने धावण्याची मुभा असेल. या प्रकल्पासाठी पुणे, अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांमधील जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. हा एक्सप्रेसवे पुण्याच्या रिंग रोडला जोडला जाईल. तो प्रामुख्याने शिरूर, हवेली तालुका, पाथर्डी, शेवगाव, छत्रपती संभाजीनगर, पैठण या भागातून जाईल. या महामार्गाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तो समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. यामुळे पुणेकरांना नागपूर किंवा मुंबईकडे जाण्यासाठी एक नवीन आणि वेगवान पर्याय उपलब्ध होईल. तसेच, हा मार्ग सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरचाही एक भाग मानला जात असल्याने दक्षिण भारताशी महाराष्ट्राचा संपर्क अधिक सुधारेल.

पुणे हे ऑटोमोबाईल आणि आयटी हब आहे, तर छत्रपती संभाजीनगर हे उत्पादनाचे मोठे केंद्र आहे. या दोन शहरांमधील दळणवळण वेगवान झाल्यामुळे कच्च्या मालाची आणि तयार उत्पादनांची ने-आण स्वस्त आणि जलद होईल. महामार्गाच्या कडेला नवीन औद्योगिक पट्टे आणि लॉजिस्टिक पार्क्स विकसित होतील. अजिंठा-वेरूळ लेणी आणि पुण्याच्या ऐतिहासिक स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल. ग्रीनफील्ड प्रकल्प असल्याने, पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, वन्यजीवांसाठी अंडरपास आणि ओव्हरपासची व्यवस्था, तसेच पावसाच्या पाण्याचे नियोजन या बाबींचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे. केंद्राच्या मंजुरीनंतर आता भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग येईल. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. पुढील तीन ते चार वर्षांत हा महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद केल्याचे समजते.