संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात आजपासून सुरू होत आहे. सुरवातीलाच विरोधी पक्षांच्या आघाडीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावर पक्षपाती असल्याचा आरोप करत त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. या प्रस्तावावर काँग्रेससह एकेश अठरा खासदारांच्या सह्या आहेत. सुरुवातीला तटस्थ राहिलेल्या तृणमूल काँग्रेसने देखील आता या प्रस्तावाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर महत्त्वाच्या नेत्यांना सभागृहात बोलू न देणे, तसेच पहिल्या टप्प्यात आठ खासदारांना निलंबित करणे, यावरून विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी आपल्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जाहीर केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी बिर्ला यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याचे संकेत दिले आहेत.
यासोबतच आज संसदेत अमेरिका – इराण संघर्ष आणि इस्रायलच्या कारवाईमुळे पश्चिम आशियामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आज दोन्ही सभागृहांत निवेदन देणार आहेत. रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत अमेरिकेने दिलेल्या सवलती आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. युद्धक्षेत्रात असलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षेबाबतही या निवेदनात स्पष्टता अपेक्षित आहे. या अधिवेशनात केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर प्रादेशिक मुद्देही केंद्रस्थानी राहतील. सुमारे साठ लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा मुद्दा तृणमूल काँग्रेसकडून लावून धरला जाणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यात राजशिष्टाचाराचा भंग झाल्याचा आरोप भाजपने केला असून, यावरून सत्ताधारी विरोधकांवर प्रतिहल्ला करू शकतात. माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकातील संदर्भांवरून राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न पहिल्या टप्प्यात गाजले होते, त्याचे पडसाद आजही उमटण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील प्रस्ताव आज पटलावर ठेवला जाईल. नियमानुसार, अध्यक्षांना हटवण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताची गरज असते. तथापि, सत्ताधारी पक्षाकडे संख्याबळ जास्त असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची दाट शक्यता असली, तरी त्यानिमित्ताने होणारी चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप संसदेचे कामकाज रोखून धरू शकतात. या राजकीय रणधुमाळीमुळे अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चा आणि इतर महत्त्वाची विधेयके मंजूर करणे सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.